अमोल किर्तीकर विरुद्ध रविंद्र वायकर सामना रंगणार
आ. आदित्य ठाकरे , आ. अनिल परब, खा .संजय राऊत, खा. राहुल गांधीसह खोटे आरोप करून बदनामी कारक बातम्या प्रकाशीत करणारे ‘Mid Day’ व ‘दै . सामना’ विरुद्ध फोजदारी कारवाई, कोर्ट अवमानना ची कारवाई करणे, आरोपींची आमदारकी व खासदारकी रद्द करुन त्यांना आजीवन निवडणूक लढण्यावर बंदी घालणे, काँग्रेस व शिवसेना (उबाठा) ची पक्षाची मान्यता रद्द करणे, संबंधीत वर्तमानपत्रांना कोणतीही शासकीय जाहिरात न देणे व त्यांचे रजिस्ट्रेशन रद्द करणे अश्या विविध मागण्यासह याचिका दाखल.
‘लोकसेवक संविधानिक अधिकार सुरक्षा समिती’ तर्फे ॲड. तनवीर निझाम, ॲड. निलेश ओझा यांची तक्रार याचिका दाखल .
लोकसेवक समिती च्या हस्तक्षेपामुळे नुकतेच RTO नागपूर व अमरावती येथील अधिकारी व महसूल विभागातील धाराशिव (उस्मानाबाद) येथील उपजिल्हाधिकारी आदी लोकांना त्यांच्याविरुद्धच्या बेकायदेशीर गुन्हयांमध्ये न्याय मिळण्यास मदत झाली आहे.
तहसिलदार यांच्या तक्रारींवर मोबाईल दुसऱ्याला वापरायला दिल्याप्रकरणी पोलिसांनी निवडणूक कर्मचारी श्री. दिनेश गुरव यांच्याविरुद्ध करण्यात आलेला FIR व पोलीस तपास बेकायदेशीर आहे कारण भादंवि चे कलम १८८ मध्ये तहसीलदार यांनी न्यायालयात तक्रार दाखल करण्याची तरतूद असून पोलिसांना FIR नोंदविण्याचा व तपास करण्याचा कोणताही अधिकार नाही असे हजारो FIR सर्वोच्च न्यायालय व मुंबई उच्च न्यायालयाने खारीज केले आहेत.
मुंबई : नवनिर्वाचीत खासदार रविंद्र वायकर यांनी मोबाईल द्वारे OTP घेवून EVM हॅक करून विजय मिळविला व उपजिल्हाधिकारी तथा निवडणूक अधिकारी वंदना सूर्यवंशी, श्री. दिनेश गुरव यांनी त्यांना मदत केली व ही बाब पोलीस तपासात पुढे आली आहे असे आरोप व बातम्या ‘मिड- डे’ आणि दैनिक सामना मध्ये प्रकाशित करण्यात आल्या.
‘मिड-डे’ मधील बातमीला काँग्रेस पक्षाने व खा. राहुल गांधी यांनी समाज माध्यमांवर प्रकाशित केले.
त्यानंतर पोलिसांनी प्रेस नोट जारी करून ती बातमी खोटी असल्याचे व अशी कोणतीही माहिती पोलिसांनी दिली नसल्याचे स्पष्ट केले. तसेच खोटी बातमी प्रकाशीत करणाऱ्यांविरुद्ध कारवाई करणार असल्याचे सांगितले.
पोलिसांसोबतच निवडणूक आयोगाच्या अधिकारी श्रीमती वंदना सूर्यवंशी यांनीही पत्रकार परिषद घेऊन मिड-डे मधील बातमी कशी खोटी आहे व EVM ला कोणताही मोबाईल जोडलेला नसतो व EVM मशीन उघडण्यासाठी OTP वैगरे काही येत नसतो हे स्पष्ट केले.
त्यानंतर ‘मिड डे’ वृत्तपत्राने माफी मागितली परंतु ‘दैनिक सामना’ ने माफी मागितली नाही व पुन्हा एकदा जनतेची दिशाभूल करण्यासाठी आमदार आदित्य ठाकरे व शिवसेना (उबाठा) गटाच्या नेत्यांनी यांनी एक पत्रकार परिषद घेऊन पहिलेचे खोटे आरोप फिरवून दुसरे नवीन आरोप करणे सुरु केले.
त्याकरीता त्या सर्वांविरुद्ध फौजदारी कारवाईसाठी ‘लोकसेवक संविधानिक अधिकार सुरक्षा समिती’ ने रीतसर तक्रार दिली आहे. त्या तक्रारीतील प्रमुख मागण्या खालीलप्रमाणे आहेत.
“1. पोलिसांकडे प्रलंबित तपास प्रभावित करण्यासाठी खोट्या पुराव्यावर आधारीत खोटी बातमी प्रकाशीत करून जनतेची दिशाभूल केल्याप्रकरणी अश्या बातम्या पसरविणारे आरोपी आदित्य ठाकरे, अनिल परब, राहुल गांधी, दै. सामना व मिड-डे चे संपादक प्रकाशक व त्या कटात सहभागी इतर आरोपींविरुद्ध भा.द.वि 192,193, 500, 501, 120(B), 34 इत्यादी कालमांअंतर्गत व Information Technology Act मधील तरतुदीनुसार कारवाई करणेबाबत;
2. देशविरोधी आंतरराष्ट्रीय माफियांकडून सत्ताधारी मुख्यमंत्री श्री. एकनाथ शिंदे व प्रधानमंत्री श्री. नरेंद्र मोदी यांच्या विरोधात खोट्या, एकतर्फी बातम्या प्रकाशीत करून जनतेची दिशाभूल करून देशात अनिश्चिचित्तता व अविश्वसाचे वातावरण निर्माण करण्याचा कट रचून तो कट पूर्णत्वास नेणाऱ्या वृत्त माध्यमांना, यू टूबर्स यांना त्या मोबदल्यात अवैध मार्गाने देण्यात येणाऱ्या हजारो कोटींच्या रकमेच्या उलाढालीची चौकशी ईडी, सीबीआय, एन.एस.ए, इन्कम टॅक्स व इतर तपास संस्थांकडून करून त्या सर्वांचे मिळून एक विशेष तपास पथक बनवून दोषींविरुद्ध कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश देणेबाबत;
3. मिड-डे वृत्तपत्राने चुकीची बातमी प्रकाशीत केल्याप्रकरणी माफी मागितली असली तरीही भा.द.वि चे कलम 52 नुसार व मा. मुंबई उच्च न्यायालयाने Dilip Babasaheb Londhe Vs State MANU/ MH/1723/2013, प्रकरणात ठरवून दिलेल्या कायद्यानुसार त्या माफीमुळे आरोपींनी केलेल्या गुन्हयात त्यांना कोणतीही सुट देता येणार नसून ती माफी हि पोलिसांच्या प्रेस नोट नंतर प्रकाशित केल्यामुळे त्यांच्या गैरकृत्यांचा पुरावा ग्राह्य धरून पुढील कारवाई करण्याचे निर्देश देणेबाबत;
4. बदनामीकारक व दिशाभूल करणाऱ्या बातम्यांना ठळक मथळा (headline) देणे हा सुद्धा फौजदारी गुन्हा असल्याचा कायदा मा. मुंबई उच्च न्यायालयाने Anil Thackrey Vs. M.D. 2003 (3) B.Cri. C. 570 प्रकरणात ठरवून दिला असतांना सुद्धा वारंवार असे गुन्हे करणाऱ्या वर्तमानपत्रांवर व इतर समाज माध्यमांविरुद्ध कठोर फौजदारी कारवाई करण्याचे व त्यांची आणि विशेषकरून ‘दैनिक सामनाची’ नोंदणी रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरु करून त्यांना कोणतीही शासकीय जाहिरात न देण्याचे निर्देश देणेबाबत;
5. खासदार राहुल गांधी, खासदार संजय राऊत, आमदार आदित्य ठाकरे, आमदार अनिल परब, आमदार भास्कर जाधव व इतर हे सर्व लोकप्रतिनिधी असून निवडणूक प्रक्रिया कशी चालते व EVM मशीनला कोणताही OTP नसतो हे माहित असतांना असे बेजबाबदार, खोटे व दिशाभूल करणारे वक्तव्य केल्याप्रकरणी व असला गैरप्रकार व असे गुन्हे त्यांनी अनेकवेळा केल्याचे पुरावे उपलब्ध असल्यामुळे आणि याआधी खा. राहुल गांधी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे नाव घेवून मा. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी यांच्याविरुद्ध खोटी माहिती सांगितल्याप्रकरणी शपथपत्रावर माफी मागितल्याचा पुरावा उपलब्ध असल्यामुळे सर्व आरोपींचे लोकसभा, विधानसभा व राज्यसभेचे सदस्यत्व रद्द करून त्यांना आजीवन कोणतीही सार्वजनिक निवडणूक लढविण्यास बंदी घालण्याचे आदेश देणेबाबत;
6. शिवसेना (उद्धव ठाकरे) चे नेते आमदार अनिल परब व इतर हे त्यांच्या कार्यकर्त्यांना सरकारी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांविरुद्ध हिंसा करण्यासाठी भडकविणारे व साक्षीदारांवर दबाब आणि भिती निर्माण करणारे सराईत गुन्हेगार असून त्यांच्या या गैरकृत्याला त्यांचे पक्षातील वरिष्ठ नेते उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे आणि दैनिक सामना यांचे सहकार्य असल्याची लेखी तक्रार संपूर्ण पुराव्यासहीत आधीच शासनास व पोलीस विभागास दि. 29.06.2023 रोजी देण्यात आली असून सरकारी अधिकारी, कर्मचारी व सामान्य जनतेतील तक्रारदार व साक्षीदार याना निष्पक्ष न्याय मिळावा याकरीता महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम च्या तरतुदीनुसार सर्व आरोपींना राज्याबाहेर तडीपार करण्यची कारवाई करण्याचे निर्देश देणेबाबत;
7.आरोपींनी संगठीतरित्या गुन्हयाची मालिका चालविली असल्यामुळे आरोपींविरुद्ध ‘मोक्का‘ अंतर्गत कारवाई त्वरित करण्याचे निर्देश पोलिसांना देण्याबाबत तसेच आरोपींनी गैरमार्गाने जमविलेली सर्व मालमत्ता जप्त करण्याचे आदेश देण्याबाबत.
ती याचिका पोलीस आयुक्त, लोकसभा अध्यक्ष, निवडणूक आयोग, राष्ट्रपती, गृहमंत्री इत्यांदींकडे स्वतंत्ररीत्या दाखल करण्यात आली आहे.
तक्रारीमध्ये खा. राहुल गांधी, यांच्या अश्याच खोट्या गोष्टी पसरविण्याच्या गुन्हेगारी मानसिकतेचाही आधार घेण्यात आला आहे यांनी या आधी सर्वोच्च न्यायालयाने जे म्हटलेच नाही ते वाक्य न्यायालयाचा नावाखाली जनतेला खोटेच सांगीतले व नंतर सर्वोच्च न्यायालयाने कोर्ट अवमाननाची कारवाई केल्यानंतर माफी मागितली होती.
हा देश मा. भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दिलेल्या संविधानानुसार बनविण्यात आलेल्या कायद्यानुसार चालतो व तो तसाच चालावा, इथे फक्त आणी फक्त कायद्याचेच राज्य राहावे अशी प्रत्येकाची इच्छा आहे.
परंतु आरोपींच्या पक्षाचे प्रवक्ते व खा. संजय राऊत यांनी आम्ही कायदा मानत नाही, ‘क्या होता है कानून‘ असे विधान टीव्हीवर केले होते आणी त्यांना यासाठी मा. उच्च न्यायालयाने फटकारलेही होते. [Kangana Ranaut v. Municipal Corporation of Greater Mumbai, 2020 SCC OnLine Bom 3132]
परंतू त्या गैरकायदेशीर, संविधान‌विरोधी व्यक्तव्यावर त्यांच्या पक्षांच्या वरिष्ठ नेत्यांनी आरोपीविरुध्द कोणतीही कारवाई न करता त्यांची पाठराखणच केली होती. यावरून आरोपींच्या राजकीय पक्षाचे ध्येय व धोरण हे कायदा व संविधान विरोधी असल्यामुळे आणि त्यांची वृत्ती ही खोटे बोलून जनतेची व न्यायालयाची दिशाभूल करणारी, सराईत गुन्हे वारंवार करण्याची असल्यामुळे आरोपींच्या पक्षांची राजकीय मान्यता रद्द होवून या कटात सहभागी सर्व आरोपींना आजीवन निवडणूक लढविण्यास बंदी घालणे आवश्यक आहे, अशी मागणी तक्रारीत करण्यात आलेली आहे.
