- दोषी पोलीसांविरुद्ध ५० लाख रुपये नुकसान भरपाईच्या दाव्यामध्ये न्यायालयाचे आदेश.
- परिवहन विभागातील सर्व अधिकारी व कर्मचारी यांच्याकडून न्यायालयीन आदेशांचे स्वागत.
- याआधी Arnesh Kumar Vs. State of Bihar, (2014) 8 SCC 273 प्रकरणातील आदेशाचे उल्लंघन करणारे दोषी पोलीस अधिकाऱ्यांना व एका पोलीस आयुक्त स्तराच्या IPS अधिकाऱ्याला उच्च न्यायालयाने १ महिना तुरुंगात पाठविले आहे. व ते आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवले आहे. [Jakka Vinod Kumar Reddy vs Mr. A. R. Srinivas, MANU/TL/0921/2022]
नागपूर :- परिवहन विभाग नागपूर येथील अधिकारी श्री. उदय पाटील यांनी दाखल दाव्यामध्ये न्यायालयाने श्री. उदय पाटील यांचा अंतरीम संरक्षणाचा अर्ज मंजूर करतांना आपल्या आदेशात नमूद केले की, APMC पोलीस स्टेशन नवी मुंबई येथील अप क्र. ७२ of २०२४ या गुन्ह्यात तपास पोलिसांनी करतांना परिवहन अधिकाऱ्यांच्या मुलभूत संवैधानिक हक्कांचे रक्षण करावे, त्यांच्या अधिकारांचे उल्लंघन करू नये तसेच पोलीस अधिकाऱ्यांनी परीवहन अधिकारी यांच्या दाव्यात नमूद केलेले सर्व आदेश, कायद्यातील तरतुदी आणि विशेषकरून सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश Arnesh Kumar Vs. State of Bihar, (2014) 8 SCC 273 आणि मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश Chanda Deepak Kochhar v. CBI, 2023 SCC OnLine Bom 72 & Nisar Ahmed versus State 2008 SCC OnLine Bom 1648 चे कठोरतेने पालन करण्याचे आदेश दिले आहेत. पोलीसांनी फोन करून परिवहन अधिकाऱ्यांना त्रास देवू नये असेही आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
या आदेशामुळे उत्तरवादी असलेले वरीष्ठ पोलीस निरीक्षक श्री. शशीकांत चांदेकर व सह. पोलीस निरीक्षक संजय रेड्डी याना चांगलीच चपराक बसली असून परिवहन विभागातील सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी या आदेशाचे स्वागत केले आहे.
याबाबत सविस्तर वृत्त असे की, खोट्या कागदपत्रांच्या आधारावर काही लोकांनी नागपूर परिवहन कार्यालय येथे काही वाहनांच्या नोंदी करून घेतल्या होत्या. त्याबाबत कायद्यातील तरतुदीनुसार (Cr.P.C. १९५) केवळ परिवहन विभागातील अधिकारीच केस दाखल करू शकतात व पोलीसांना FIR नोंद करण्याचा अधिकारच नाही असा स्पष्ट कायदा असून पोलिसांचे असे हजारो बेकायदेशीर FIR व आरोपपत्र व न्यायालयीन शिक्षेचे आदेश सुद्धा सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाने बेकायदेशीर ठरवून खारीज केले आहेत. त्यामध्ये Shrinath Gangadhar Giram v. State of Maharashtra, 2017 SCC OnLine Bom 10118 व Sagar D. Meghe v. State of Maharashtra, 2024 SCC OnLine Bom 553 हे दोन मुख्य आदेश आहेत.
परंतु APMC पोलीस स्टेशन चे वरीष्ठ पोलीस निरीक्षक श्री. शशीकांत चांदेकर API श्री. संजय रेड्डी यांनी बेकायदेशीरपाने FIR नोंद करून साक्षीदार व फिर्यादी असलेल्या परिवहन अधिकाऱ्यांनाच आरोपी बनविणे व अटक करणे चालू केले .
पोलीसांनी परिवहन अधिकारी सिद्धार्थ ठोके यांना केलेली अटक हि सर्वोच्च न्यायालयाचे Arnesh Kumar Vs. State of Bihar, (2014) 8 SCC 273 प्रकरणातील आदेशाविरुद्ध असल्याचे स्पष्ट आदेश हे प्रथम श्रेणी न्यायाधीश बेलापूर यांनी दि. १. ५. २०२४ रोजी दिले आहेत. तसेच न्यायालयाने परिवहन अधिकाऱ्याची पोलीस कोठडी देण्यास नकार दिला.
असे असताना तपास अधिकारी शशीकांत चांदेकर यांनी परिवहन अधिकाऱ्यांना बेकायदेशीरपणे त्रास देणे सुरूच ठेवल्यामुळे परिवहन विभागाचे अधिकारी श्री उदय पाटील यांनी न्यायालयात दावा दाखल करून दोषी पोलिसांकडून 50 लाख रुपये नुकसान भरपाईची मागणी केली.
त्या दाव्याची न्यायालयाने दखल घेवून उत्तरवादी तपास अधिकारी यांना दि. ०८.०५.२०२४ रोजी कारणे दाखवा नोटीस जारी केल्या होत्या. आज त्या प्रकरणात सुनावणी होवून न्यायालयाने परिवहन अधिकारी श्री. उदय पाटील यांच्या बाजूने निर्णय दिला व दोषी पोलीस अधिकारी यांनी कायद्याने वागण्याचे आदेश पारित केले.
मा. सर्वोच्च न्यायालयाने Cr.P.C. १९५ ची बाधा असणारे IPC मधील १८२ व इतर कलम न लावून उरलेल्या कलमांतर्गत कारवाई करण्याची पद्धत बेकायदेशीर ठरवून तसे न करण्याचे स्पष्ट आदेश दिलेले आहेत.
[Dr. S. Dutt vs State Of Uttar Pradesh AIR 1966 Supreme Court 523]
त्याशिवाय अश्या गैरप्रकाराबाबत अनेक पोलीस अधिकारी व संबंधीत शासकीय कर्मचारी यांच्याविरुद्ध सवोच्च व उच्च न्यायालयाने कठोर ताशेरे ओढून FIR, आरोपपत्र आणि शिक्षा सुद्धा खारीज केलेली आहे.
मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे अनेक आदेश व मा. उच्च न्यायालय यांचे नुकतेच State of Haryana v. Shagun, 2024 SCC OnLine P&H 1 प्रकरणात दिलेल्या निर्देशानुसार ज्या सरकारी कार्यालयास खोटी व दिशाभूल करणारी माहिती दिली असेल किंवा त्यांची फसवणूक करून कोणते काम करून घेण्यात आल्याचे उघड झाले असेल तर त्या लोकसेवकाने स्वतः किंवा त्या विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी फौजदारी प्र. संहिता चे कलम १९५ नुसार स्वतः प्र. श्रे. न्यायधीश यांच्या न्यायालयात केस (Complaint Case) दाखल करणे बंधनकारक आहे. जर त्या विभागातील संबंधीत अधिकारी किंवा वरिष्ठांनी स्वतः कारवाई न करता पोलिसांना कारवाई करण्यास सांगितले तर त्याचा अर्थ संबंधीत अधिकारी हे आरोपीला फक्त त्रास देवू इच्छितात आणि प्रत्यक्षात आरोपीविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करण्याची त्यांची इच्छा नाही असा निष्कर्ष निघतो. त्यामुळे अश्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर १०,००० रुपये दंड बसवून ती रक्कम आरोपीला देण्याचे आदेश मा. उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांची अवमानना करून APMC पोलीस स्टेशन, नवी मुंबई येथे बेकायदेशीरपणे FIR No. ७२ of २०२४ हा भा.दं.वि. ४२०, ४६५, ४६७, ४६८, ४७१, ४१३, २०१, ४०१, १२०(B) दाखल करण्यात आला आहे.
वरील गुन्हा नोंद करताना संबंधित पोलीस अधिकारी यांनी जाणून -बूजून भा.दं.वि. १८२, १९९, २०० हे कलम FIR मध्ये लिहिले नसल्याचे दिसून येते.
आरोपींच्या या कृतीमुळे आरोपींना गैरफायदा पोहचून गंभीर गुन्ह्यातून त्यांची सुटका होवू शकते आणि तोच गैरहेतू साध्य करण्याकरीता हा गैरप्रकार APMC पोलीस स्टेशनच्या पोलीस अधिकाऱ्यांनी केला असल्याचे दिसून येते.
त्याशिवाय सदर बेकायदेशीर प्रकरणाच्या बेकायदेशीर तपासात APMC पोलीसांनी RTO विभागातील कर्मचारी / अधिकारी यांनाच अटक करून साक्षीदार /फिर्यादी यांच्यावरच दबाव आणण्याचा प्रयत्न केल्याचे स्पष्ट दिसून येते.
मा. प्रथम श्रेणी न्यायाधीश यांनी आपल्या दि. ०१.०५.२०२४ च्या आदेशात स्पष्ट नमूद केले आहे की RTO विभागातील अधिकारी/ कर्मचारी यांची अटक ही मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे Arnesh Kumar Vs. State of Bihar, (2014) 8 SCC 273 प्रकरणातील आदेशांचे उल्लंघन करणारी आहे. तसेच APMC पोलीसांनी फौजदारी प्रक्रिया संहिताचे कलम १९७ नुसार आवश्यक ती परवानगी सुद्धा घेतलेली नाही.
फौ. प्र. संहिताचे कलम १९७ च्या कायद्यातील तरतूदीनुसार परिवहन कर्मचाऱ्यांच्या विरुद्ध कोणतीही फौजदारी कारवाई करण्याआधी परिवहन विभागातील संबंधीत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून लेखी परवानगी घेणे आवश्यक व बंधनकारक आहे.
अश्याच एका RTO च्या प्रकरणात चोरीच्या वाहनाच्या नोंदी संदर्भात दाखल भा.दं.वि. ४२०, ४६७, १२०(B), ४६८, ४७१ अंतर्गत नोंद FIR व आरोपपत्र हे वरिष्ठांची परवानगी न घेतल्याच्या कारणावरून मा. उच्च न्यायालयाने बेकायदेशीर घोषीत करून संपूर्ण केसच खारीज केली आहे. [पहा:- Narendra Kumar State (2006) 4 MPHT 145] त्या आदेशाची प्रत सोबत जोडली आहे.
मा. उच्च न्यायालयाने व मा. सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवून दिलेल्या निर्देशानुसार RTO नागपूर विभागाचे अधिकारी यांनी दि. ०८.०५.२०२४ रीतसर केस मा. प्र. श्रे. न्यायाधीश, नागपूर यांच्या न्यायालयात दाखल केली आहे. त्याचा केस क्र. AMH20230009820C202400034 हा आहे.
ती केस भा.दं.वि चे कलम १८२, १९९, २००, ४२०, ४६७, ४६८ इत्यादी कलमांअंतर्गत दाखल करण्यात आली आहे.
वरील सर्व परस्थिथीमध्ये APMC पोलीस स्टेशन, नवी मुंबई येथे नोंद FIR No. ७२ of २०२४ मधील सर्व कारवाई ही बेकायदेशीर व रद्दबादल ठरत असुन त्यामध्ये पुढे कारवाई करणे म्हणजे मा. मुंबई उच्च न्यायालयाची व मा. सर्वोच्च न्यायालयाची थेट अवमानना कारणे होय. याबाबत संबंधित दोषी पोलीस अधिकारी व त्यांचे वरिष्ठ पोलीस अधिकारी व पोलीस आयुक्त हे सर्व कोर्ट अवमानना कायदा, १९७१ चे कलम २(B), १२ अंतर्गत शिक्षेस पात्र राहतील असे आदेश मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहे. [Re: M.P. Dwivedi, (1996) 4 SCC 152, New Delhi Municipal Council v. Prominent Hotels Limited, 2015 SCC OnLine Del 11910]
या प्रकरणी लोकसेवक संघटनेतर्फे इंडियन बार एसोसिएशन चे राष्ट्रीय अध्यक्ष ॲड. निलेश ओझा हे काम पाहत असून त्यांच्यासोबत प्रसिद्ध विधितज्ञ व माजी न्यायधीश ॲड. ओंकार काकडे, सुप्रीम कोर्ट लॉयर्स एसोसिएशन चे ॲड. ईश्वरलाल अगरवाल, ॲड. तनवीर निझाम इत्यादी अनेक वरिष्ठ नामवंत वकील आणि निवृत्त न्यायाधिशांची चमू हे प्रकरण हाताळत आहे.
ॲड. ओझा हे सिटीझन्स कोर्ट ऑफ इंडिया चे प्रधान न्यायाधीश आहेत.
ॲड. निलेश ओझा यांनी चालविलेल्या प्रकरणामध्ये तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना राजीनामा देवून तुरुंगात जावे लागले होते.
त्याशिवाय ओझा यांनी सुशांत सिंग राजपूत, दिशा सालियन, कोरोना लस घोटाळा अश्या अनेक मोठ्या व्यापक जनहितांच्या प्रकरणात न्याय मिळविण्यासाठी लढा दिला आहे.
