परिवहन विभागाच्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध बेकायदेशीर कारवाई केल्याप्रकरणी दोषी पोलीसांविरुद्ध फौजदारी गुन्हे दाखल करून प्रकरण सीबीआय कडे देण्याची तक्रार दाखल.

• ‘फोरम फॉर प्रोटेक्शन ऑफ कॉन्स्टीट्यूशनल राइट्स ऑफ पब्लिक सर्व्हटंस’ ‘लोकसेवक संवैधानिक अधिकार संरक्षक मंच’ तर्फे तक्रार दाखल.
• मुख्यमंत्र्यांनी त्वरीत कारवाई न केल्यास उद्या उच्च न्यायालयात याचिका दाखल होणार.
• परिवहन विभागाचे अधिकारी श्री. सिद्धार्थ ठोके यांची अटक ही बेकायदेशीर व सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश विरुद्ध असल्याचे बेलापूर येथील प्र. श्रे. न्यायाधीश यांचे आदेश.
• खोटी कागदपत्रे देवून चोरीच्या वाहनांची नोंद केल्या प्रकरणात पोलीसांना FIR दाखल करण्याचा अधिकार नसून Cr.P.C. 195 प्रमाणे परिवहन विभागातील अधिकारीच केस दाखल करू शकतात.
• पोलीसांचे असे हजारो बेकायदेशीर FIR हे उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयाने खारीज केले आहेत व पोलीस विभागावर कठोर ताशेरे ओढले आहेत.

अधिकार नसतांना पोलीस यंत्रणेचा दुरुपयोग करून सरकारी कर्मचाऱ्यांनाच अटक करून त्यांचा मूलभूत संवैधानिक हक्कांचे उल्लंघन केल्यामुळे दोषी पोलिसांविरुद्ध भादंवि  166, 167, 409,195, 220, 211, 120(B), 34 107 महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम चे कलम 145(2), 147  अंतर्गत फौजदारी कारवाईची ची मागणी.

पिडीत अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना सर्वोच्च न्यायालयाचे Nambi Narayan प्रकरणातील निर्देशानुसार प्रत्येकी 50 लाख रुपये तात्पुरती नुकसान भरपाई देऊन दोषी पोलिसांविरुद्ध कोर्ट अवमानना कायद्यांअंतर्गत कारवाईची मागणी.

या आधी अश्याच प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयाने अनेक दोषी तपास अधिकारी वरीष्ठ पोलीस निरीक्षक, पोलीस आयुक्त, मंत्री व मुख्य सचिव यांना शिक्षा देवून तुरुंगात पाठविले आहे.

महाराष्ट्राचे मंत्री स्वरुपसिंग नाईक, मुख्य सचिव अशोक खोत, पोलीस आयुक्त एम. एस. अहलावत अश्या अनेकांना तुरुंगात जावे लागले आहे.

या प्रकरणी लोकसेवक संघटनेतर्फे इंडियन बार एसोसिएशन चे राष्ट्रीय अध्यक्ष ॲड. निलेश ओझा हे काम पाहत असून त्यांच्यासोबत प्रसिद्ध विधितज्ञ व माजी न्यायधीश ॲड. ओंकार काकडे, सुप्रीम कोर्ट लॉयर्स एसोसिएशन चे ॲड. ईश्वरलाल अगरवाल, ॲड. तनवीर निझाम इत्यादी अनेक वरिष्ठ नामवंत वकील आणि निवृत्त न्यायाधिशांची चमू हे प्रकरण हाताळत आहे.

ॲड. ओझा हे सिटीझन्स कोर्ट ऑफ इंडिया चे प्रधान न्यायाधीश आहेत.

ॲड. निलेश ओझा यांनी चालविलेल्या प्रकरणामध्ये तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना राजीनामा देवून तुरुंगात जावे लागले होते.

त्याशिवाय ओझा यांनी सुशांत सिंग राजपूत, दिशा सालियन, कोरोना लस घोटाळा अश्या अनेक मोठ्या व्यापक जनहितांच्या प्रकरणात न्याय मिळविण्यासाठी लढा दिला आहे.

‘लोकसेवक संवैधानिक अधिकार संरक्षक मंच’ यांनी दि. 07.05.2024 रोजी दिलेल्या तक्रारीतील मुख्य मुद्दे खालीलप्रमाणे आहेत.

१) बनावट कागदपत्राच्या आधारे चोरींच्या वाहनांची नोंदणी झालेल्या प्रकरणात RTO, नागपूर विभागातील अधिकाऱ्यांना खोटी माहिती देवून नोंदणी करून घेतल्याचे सिद्ध झाल्यामुळे मा. सर्वोच्च न्यायालय व मा. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने Shrinath Gangadhar Giram v. State of Maharashtra, 2017 SCC OnLine Bom 10118 प्रकरणात दिलेल्या आदेशानुसार व फौजदारी प्रक्रिया संहिताचे Cr.P.C. कलम १९५ मधील तरतुदीनुसार संबंधीत सरकारी कर्मचारी किंवा त्यांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना भादंवि १८२, १९२, १९३ इत्यादी कलमांतर्गत विद्यमान प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी नागपूर यांच्या न्यायालयात केस दाखल करणे बंधनकारक असून अश्या प्रकरणात पोलीसांना गुन्हा दाखल करण्याचा व तपास करण्याचा कोणताच अधिकार नसल्याचे स्पष्ट असल्यामुळे RTO विभागास केस दाखल करण्याची विनंती करण्याऐवजी बेकायदेशीरपणे APMC नवी मुंबई येथे गुन्हा क्र ७२ of २०२४ नोंद करून RTO विभागाकडे प्रकरण जाऊ नये व या गैर  हेतूने त्या गुन्ह्यामध्ये भादंवि १८२, १९२, १९३ इत्यादी कलमांची नोंद जाणून बुजून न घेवून . सर्वोच्च न्यायालयाने Dr. S. Dutt vs State Of Uttar Pradesh AIR 1966 Supreme Court 523  , इत्यादी प्रकरणात दिलेल्या आदेशांची अवमानना करणाऱ्या गैरप्रकारात सामील दोषी पोलीस अधिकाऱ्यांविरुद्ध पोलीस यंत्रणेचा दुरुपयोग केल्याप्रकरणी भादवी १६६, ४०९, २२०, १२० (बी), ३४, १०७ व महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम चे कलम १४५ (२) आणि भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा चे कलम १३ व इतर कलमांतर्गत गुन्हा नोंद करून मा. मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश Param Bir Singh v. State of Maharashtra, 2021 SCC OnLine Bom 516 मधील नियमानुसार दोषी पोलीसांविरुद्धच्या प्रकरणाचा तपास सीबीआय कडे देण्याचे आदेश त्वरीत देण्यात यावे;

२. सदर प्रकरणात बेकायदेशीर FIR क्र. ७२ of २०२४ मधील बेकायदेशीर तपास व त्या अनुषंगाने मा. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाचे आदेश Shrinath Gangadhar Giram v. State of Maharashtra, 2017 SCC OnLine Bom 10118 मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेशांची होत असलेली अवमानना रोखण्यासाठी योग्य ते आदेश त्वरीत देण्यात यावे;

३ मा. मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश 2017 SCC OnLine Bom 10118 चे उल्लंघन करणारे दोषी पोलीस अधिकारी व त्यांना मदत करणारे सरकारी वकिल हे मा. सर्वोच्च न्यायालयाने Re M.P. Dwivedi, (1996) 4 SCC 152, T.N. Godavarman Thirumulpa  vs. Ashok Khot, (2006) 5 SCC 1, इत्यादी प्रकरणात दिलेल्या आदेशानुसार कोर्ट अवमानना कायदा चे कलम २(b), १२ सोबत भारतीय राज्यघटणे चे कलम २१५ अंतर्गत दोषी ठरत असल्यामुळे त्यांच्याविरुद्ध कोर्ट अवमानना याचिकेची कारवाई त्वरीत करण्याचे आदेश राज्याचे महाधिवक्ता यांना देण्यात यावे;

४ मा. उच्च न्यायालयाने ठरवून दिलेल्या कायद्यानुसार सदर प्रकरणात RTO नागपूर ग्रामीण येथील अधिकाऱ्यांना  खोटी माहिती देणारे अर्जदार व एजंट इत्यांदींविरुद्ध संबंधीत अधिकाऱ्यांमार्फत प्र. श्रे. न्यायदंडाधिकारी (JMFC) यांच्या न्यायालयात complaint case दाखल करण्याचे निर्देश परिवहन आयुक्त मुंबई यांना देण्यात यावे;

५ सदर प्रकरणात RTO नागपूर येथील कर्मचारी श्री. सिद्धार्थ विजय सिंह ठोके यांना केलेली अटक हि मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे Arnesh Kumar Vs. State of Bihar, (2014) 8 SCC 273, प्रकरणातील आदेशांची अवमानना करून करण्यात आल्याचे मा. प्र. श्रे. न्यायाधीश बेलापूर यांनी दि. ०१.०५. २०२४ रोजीच्या आदेशात स्पष्ट केल्यामुळे मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या त्याच आदेशात निर्देशीत केल्याप्रमाणे जबाबदार दोषी पोलीस अधिकाऱ्यांविरुद्ध विभागीय कारवाई करून त्यांना त्वरीत निलंबित व नंतर बडतर्फ करणेबाबत;

६ दोषी तपास अधिकारी यांनी केलेल्या गैरप्रकाराला व सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाच्या अवमाननेला रोखण्याची जबाबदारी ही वरिष्ठ पोलीस अधिकारी यांची असतांना ते न रोखता त्या गैरकायदेशीर कृतीचे समर्थन करून स्वतःचे नाव टाकून दि. २.५.२०२४  रोजीची प्रेस नोट जारी करून प्रसिद्धी मिळविणारे सहा. पो. आयुक्त, पो. उपायुक्त, अति. पो. आयुक्त व पोलीस आयुक्त हे सुद्धा भादवि १०७, १२० (B)नुसार मुख्य आरोपी इतक्याच शिक्षेस व कारवाईस पात्र ठरत असल्यामुळे त्यांच्याविरुद्ध कठोर कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात यावे;

७. मोटार वाहन कायद्यातील तरतुदीनुसार तसेच या संदर्भात माननीय उच्च न्यायालयाने Shriratan vs. State 1959 SSC OnLine Rajasthan 19 व इतर प्रकरणात दिलेले निर्देशानुसार परराज्यातील आरटीओ विभागाने दिलेली एनओसी असताना तसेच नॅशनल क्राईम ब्युरोवर संबंधित नोंदणी करण्यात येणाऱ्या वाहनांची कोणतीही चोरीची नोंद नसताना परिवहन नोंदणी अधिकाऱ्याला पुढील कोणतीही चौकशी करण्याचा अधिकार नसल्यामुळे सदर प्रकरणात केवळ नोंदणी करताना अधिक चौकशी का केली नाही या कारणातून आरोपी बनवून करण्यात आलेली अटक व कारवाई ही बेकादेशीर व संबंधित सरकारी कर्मचारी व अधिकाऱ्यांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करणारी असल्यामुळे दोषी पोलीस अधिकाऱ्यांविरुद्ध भारतीय दंड विधान चे कलम २११, २२०, १६६, २२०, १६६, १२० व ३४, १६० व पोलीस अधिनियम चे कलम १४५ (२), १४७ अंतर्गत कारवाई करून पीडित आरटीओ विभागातील कर्मचारी व न्यायालयाने S. Nambi Narayanan  Vs. Siby Mathews and Others (2018) 10 SCC 804 प्रकरणात दिलेल्या निर्देशानुसार अंतरिम (तात्पुरती) नुकसान भरपाई म्हणून प्रत्येकी ५० लाख रुपये सरकारतर्फे देऊन नंतर ती रक्कम दोषी पोलीस अधिकाऱ्यांकडून वसूल करण्याचे निर्देश देण्यात यावे;

८. मा. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाचे आदेश Nisar Ahmed Shaikh Vs State of Maharashtra 2008 SCC OnLine Bombay 1648 व इतर प्रकरणातील आदेशानुसार पोलिसांनी कोणत्याही साक्षीदारास किंवा संशयित आरोपीस फोन करून बोलविण्याचे अधिकार नसून पोलिसांनी क्रिमिनल प्रोसिजर कोड चे कलम १६० नुसार लेखी नोटीस देवूनच तपास करावा तसेच बाहेर गावातील व्यक्तींचा तपास त्यांचा राहत्या ठिकाणी करावा किंवा व्हिडिओ कॉलवर मर्यादित माहिती घ्यावी असे स्पष्ट निर्देश व तरतूद असतांना काही तपास अधिकारी हे त्यांचा गैरहेतू साध्य करण्याकरिता फोन करून किंवा व्हाट्सअप वर पत्र पाठवून साक्षीदार व संशयित आरोपींना आणि आरटीओ कर्मचाऱ्यांना पोलीस स्टेशनला बोलावून त्यांच्या मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन करीत असल्याचे स्पष्ट झाल्यामुळे दोषी अधिकाऱ्यांविरुद्ध भारतीय दंड विधान चे कलम १६६, ३४१, ३४२, २२०, १२० (b), ३४, १०७ सोबत Maharashtra Police Act चे कलम १४५ (2) अंतर्गत वेगळा गुन्हा नोंद करून पीडितांना नुकसान भरपाई त्वरित देण्याचे निर्देश देण्यात यावे;

९. फौजदारी प्रक्रिया संहिता (Cr.P.C.)  चे कलम १६० नुसार व मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे पूर्ण खंडपीठाने Nandini Satpathy Vs. P L Dani (1978)2 SCC 424 प्रकरणात दिलेल्या आदेशानुसार महिला आरोपीस तिच्या राहत्या ठिकाणी जाऊन तपास करणे बंधनकारक असतांना आरटीओ अमरावती येथील महिला कर्मचारी श्रीमती भाग्यश्री पाटील यांना वाशी, नवी मुंबई येथे बोलावून नंतर अटक केल्यामुळे वर नमूद प्रकरणात मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार दोषी तपास पोलीस अधिकाऱ्यांविरुद्ध योग्य ती फौजदारी व विभागीय कारवाई त्वरित करण्यात यावे;

१०. प्रकरणातील तपास अधिकारी व त्यांना सहकार्य करणारे वरिष्ठ पोलीस अधिकारी यांनी सदर प्रकरणात गृह विभागाने दि. 04 November २००३ नुसार दिलेल्या निर्देशांचे उल्लंघन करून परिवहन विभागातील कर्मचारी अधिकाऱ्यांना अटक केल्याप्रकरणी दोषी पोलीस अधिकाऱ्यांविरुद्ध योग्य ती शिस्तभंग व इतर फौजदारी कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात यावे;

११. भविष्यात असे गैरप्रकार घडू नये व परिवहन विभागातील अधिकारी व कर्मचारी यांच्या अधिकारांचे रक्षण करण्यासाठी  योग्य ते दिशा निर्देश राज्यातील सर्व पोलीस अधिकाऱ्यांना देण्यात यावे;

१२. सदर गुन्हा दाखल करतांना भादंवि ४१३ हे कलम लावण्यासाठी मा. सर्वोच्च न्यायालयाने  Vinod mali Vs. State 2021 SCC OnLine All 540  या प्रकरणात दिलेल्या आदेशानुसार आवश्यक दोन पेक्षा अधिक गुन्ह्यातील शिक्षा झाली असल्याचे न्यायालयाचे कोणतेही आदेश नसतांना केवळ संबंधीत आरोपी व सरकारी कर्मचारी अधिकारी यांना प्रथम श्रेणी न्यायाधीश  यांच्या न्यायालयात जामीन मिळू नये या गैर हेतूने ते कलम लावून त्या कलमाच्या आधारावर जामीनास विरोध करून केलेल्या गैरप्रकाराची चौकशी करून योग्य ती कारवाई  करण्यात यावे; 

13. सदर प्रकरणात विविध तारखेचे, वर्षाचे गुन्हे घडल्याचे आरोप असल्यामुळे मा. सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाचे आदेश State v. Khimji Bhai Jadeja, 2019 SCC OnLine Del 9060, या नुसार प्रत्येक केस चा स्वतंत्र गुन्हा हा नागपुर येथील अधिकारक्षेत्रात दाखल होने आवश्यक असतांना स्वतःकडे तपास घेण्यासाठी बेकायदेशीरपणे सर्व गुन्हे एकत्र करून गैरहेतू साधण्यासाठी पोलीस यंत्रणा व शासकीय रकमेचा दुरुपयोग करणारे संबंधीत पोलीस अधिकारी यांच्याविरुद्ध कठोर कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात यावे.