याचिकाकर्ते मूर्सलीन शेख तर्फे १०,००० कोटी रुपयाची मानहानीची नोटीस.
बार कॉंन्सिल तर्फे कोणतीही चौकशी समिती नेमली नसतांना खोटी बातमी प्रकाशीत केल्याचे उघड.
मुंबई : सीबीआय ने दिलेले पुरावे व सीबीआय चे विशेष न्यायाधीश यांचे आदेशावरून चंदा कोचर विरुद्ध भादंवि ४०९ अंतर्गत आजीवन कारावासाच्या शिक्षेचे कलम लावण्यात आले असल्याचे पुरावे रिकॉर्ड वर उपलब्ध असतांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्या. रेवती मोहीते डेरे यांनी आयसीआयसीआय बँकेच्या चंदा कोचर यांना ३००० कोटी रुपयाच्या घोटाळ्यात जामीन देण्यासाठी खोटे पुरावे तयार करून आरोपी विरुद्ध केवळ ७ वर्षे शिक्षेचेच कलम लावण्यात आले असल्याचे खोटे नमूद करून जामीन दिला होता.
त्याबाबत मूर्सलीन शेख यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहीत याचिका क्र. 6900 of 2023 हि दाखल केली होती. मूर्सलीन शेख यांच्या तक्रारिची दखल घेत तत्कालीन प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती श्री. एस. व्ही. गंगापुरवाला यांनी न्या. रेवती मोहीते डेरे यांचा तो चार्ज कादून घेतला होता.
मूर्सलीन शेख यांनी ती याचिका मागे घ्यावी याकरीता दबाव आणण्यासाठी विविध प्रयत्न आरोपींकडून करण्यात येत होते.
त्या कटाचा एक भाग म्हणून ‘लाईव्ह लॉ’ ने दि. 01.04.2023 रोजी एक बातमी प्रकशीत केली की मूर्सलीन शेख विरुद्ध बार कॉंन्सिल ने कारवाई सुरु केली असून त्यासाठी तीन सदस्यीय समीती नेमली आहे परंतू बार कॉंन्सिलने आपल्या लेखी उत्तरात स्पष्ट कले की अशी कोणतीही समीती गठीत करण्यात आलेली नाही.
याचिका प्रलंबित असतांना याचिकाकर्त्यावर दबाव आणण्यासाठी अश्या खोट्या बातम्या प्रकाशित केल्यामुळे श्री. शेख यांनी उच्च न्यायालयात अवमानना याचिका दाखल करून ‘लाईव्ह लॉ’,’दैनिक सकाळ’ चे संपादक व पत्रकार यांच्यासह सर्व दोषींना शिक्षा देण्याची मागणी केली आहे.
मुर्सलीन शेख यांचे वकिल ॲड. ईश्वरलाल अगरवाल यांनी लाईव्ह लॉ चे मुख्य संपादक एम. ए. रशीद व पत्रकार शरमील हाकीम यांना कायदेशीर नोटीस बजावून झालेल्या अब्रुनुकसानी साठी १०,००० कोटी रुपये नुकसान भरपाई म्हणून देवून सर्व प्रमुख वर्तमानपत्रे आणि टीव्ही न्यूज चॅनेलवर माफीनामा प्रकाशित करण्याची मागणी केली असून लवकरच आरोपींविरुद्ध न्यायालयात आणखी केसेस दाखल करण्यात येणार आहेत अशी माहिती ॲड. निलेश ओझा यांनी दिली.
