सुनावणीचे थेट प्रक्षेपण होणार असून, न्यायमूर्ती मोहिते-डेरे यांच्याविरुद्ध दाखल अटक वॉरंट अर्जावरही विचार केला जाणार आहे.
या संदर्भात उत्तरवादी वकील अ‍ॅड. निलेश ओझा यांनी न्यायमूर्ती मोहिते-डेरे यांच्या विरोधातील सर्व भ्रष्टाचारासंबंधी पुरावे शपथपत्राच्या स्वरूपात पाच सदस्यीय संविधान पीठासमोर सादर केले असून, त्यांच्या विरुद्ध अटक वॉरंट जारी करण्याची तसेच फौजदारी कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे यांनी ४ एप्रिल २०२५ रोजी अ‍ॅड. निलेश ओझा तसेच इलेक्ट्रॉनिक आणि प्रिंट मीडिया वृत्तमाध्यमांविरुद्ध दाखल केलेली तक्रार ही उत्तरवादी यांनी सादर करण्यात आलेल्या पुराव्यांच्या आधारे खोटी ठरली आहे. या पुराव्यांमध्ये केवळ गोपनीय दस्तऐवजच नव्हे, तर पोलीस अहवाल, सत्र न्यायालयाचे आदेश, सीबीआय न्यायालयाचे आदेश तसेच सर्वोच्च न्यायालयात दाखल अवमानना याचिकेशी संबंधित कागदपत्रांचाही समावेश आहे.
या सर्व कागदपत्रांच्या आधारे न्यायालयात असा अर्ज दाखल करण्यात आला आहे की, न्यायमूर्ती मोहिते-डेरे यांनी केलेली तक्रार ही केवळ आरोपांपासून लक्ष विचलित करण्यासाठी आणि सत्य दडपण्यासाठी केली गेली होती. परिणामी, त्यांच्या विरोधात फौजदारी कारवाईसह न्यायालय-अवमानाची कारवाई करण्याची मागणी पुढे करण्यात आली आहे.
या परिस्थितीत, न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या धर्तीवरच न्यायमूर्ती मोहिते-डेरे यांना पदावरून दूर करून महाभियोग प्रस्ताव पाठविण्याची मागणी पुढे आली आहे.
“माझे शपथपत्र आणि सादर केलेले पुरावे खोटे ठरल्यास माझ्यावरही कारवाई व्हावी,” असे उत्तरवादी वकील अ‍ॅड. निलेश ओझा यांनी स्पष्टपणे म्हटले आहे.
मुंबई:- न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे प्रकरणात येत्या ४ सप्टेंबर रोजी पाच सदस्यीय संविधान पीठासमोर ऐतिहासिक सुनावणी होणार आहे. या सुनावणीचे थेट प्रक्षेपण करण्याची सोय करण्यात आली असून, त्यामुळे केवळ कायदेविषयक वर्तुळच नव्हे तर सामान्य नागरिकांचाही या सुनावणीकडे मोठा उत्साह आणि उत्सुकतेने कल लागला आहे. विशेष म्हणजे या सुनावणीत न्यायमूर्ती मोहिते-डेरे यांच्या विरुद्ध दाखल अटक वॉरंट अर्जावरही विचारविनिमय होणार आहे.
भ्रष्टाचारासंबंधी गंभीर पुरावे सादर
या संदर्भात उत्तरवादी वकील अ‍ॅड. निलेश ओझा यांनी न्यायमूर्ती मोहिते-डेरे यांच्या विरोधातील सर्व भ्रष्टाचारासंबंधी पुरावे शपथपत्राच्या स्वरूपात पाच सदस्यीय संविधान पीठासमोर सादर केले आहेत. या पुराव्यांच्या आधारे त्यांनी स्पष्ट मागणी केली आहे की, न्यायमूर्ती मोहिते-डेरे यांच्याविरुद्ध अटक वॉरंट जारी करून त्यांच्यावर फौजदारी कारवाई केली जावी.
शपथपत्रातील दावे; “गंभीर व गोपनीय पुरावे” सादर
उत्तरवादी वकील अ‍ॅड. निलेश ओझा यांनी दाखल केलेल्या शपथपत्रात न्यायमूर्ती मोहिते-डेरे यांच्या विरोधात “अनेक गंभीर आणि गोपनीय” स्वरूपाचे दस्तऐवज सादर केले आहे.
सादर केलेल्या पुराव्यांनुसार असे स्पष्ट झाले आहे की, न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे यांनी आयसीआयसीआय बँकेच्या चंदा कोचर यांना हजारो कोटींच्या भ्रष्टाचाराशी संबंधित गंभीर प्रकरणात जामीन मिळवून देण्यासाठी उच्च न्यायालयाचे खोटे रेकॉर्ड तयार केले होते.
तसेच, याच प्रकारे पोलीसांच्या हत्येचा कट रचल्याचा, खुनाच्या गुन्ह्यात आणि पोलीस स्टेशन जाळून देण्याच्या कटात प्रमुख आरोपी ठरलेल्या गंभीर प्रकरणात आमदार दिलीप मोहिते यांना जामीन देण्यासाठी देखील न्यायमूर्ती मोहिते-डेरे यांनी उच्च न्यायालयाचे खोटे रेकॉर्ड तयार केले होते, असे पुरावेही न्यायालयासमोर ठेवण्यात आले आहेत.
या पुराव्यांमध्ये काही गोपनीय कागदपत्रांशिवाय, पोलीस अहवाल, सत्र न्यायालयाचे आदेश, सीबीआय न्यायालयाचे आदेश तसेच सर्वोच्च न्यायालयात दाखल अवमानना याचिका यांसारखे महत्त्वाचे पुरावेही समाविष्ट आहेत. या सर्व कागदपत्रांच्या आधारे न्यायमूर्ती मोहिते-डेरे यांच्याविरुद्ध अटक वॉरंट जारी करून त्यांना न्यायालयीन कोठडीत पाठवावे, अशी मागणी न्यायालयात करण्यात आली आहे.
ओझा यांच्या म्हणण्यानुसार, ४ एप्रिल २०२५ रोजी न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे यांनी स्वतःविरुद्ध होत असलेल्या भ्रष्टाचार व गंभीर गैरवर्तनाच्या आरोपांना झाकण्यासाठी अ‍ॅड. निलेश ओझा आणि इलेक्ट्रॉनिक तसेच प्रिंट माध्यमांविरुद्ध तक्रार दाखल केली होती. मात्र, पोलीस अहवाल, सत्र न्यायालय व सीबीआय न्यायालयाचे आदेश तसेच सर्वोच्च न्यायालयात दाखल अवमानना याचिकेची कागदपत्रे यांच्या आधारे ही तक्रार पूर्णतः खोटी असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
ओझा यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले की, या तक्रारीचा उद्देश केवळ आरोपांपासून लक्ष विचलित करणे आणि सत्य दडपणे हा होता. त्यामुळे तक्रारीमागील हेतू संशयास्पद व अविश्वसनीय ठरतो. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, जेव्हा एखादा उच्च न्यायाधीश स्वतःचे रक्षण करण्यासाठी खोट्या तक्रारीचा आधार घेतो, तेव्हा न्यायपालिकेवरील विश्वासाला गंभीर धक्का बसतो.
या दाव्यामुळे आता न्यायमूर्ती मोहिते-डेरे यांच्या विरोधात केवळ अटक वॉरंट किंवा फौजदारी कारवाईच नव्हे, तर न्यायालय-अवमान कारवाईची करण्याची मागणी अर्जात पुढे करण्यात आली आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, जर न्यायालयाने या तक्रारीचे खोटेपण मान्य केले, तर ते भारतीय न्यायालयीन इतिहासातील एक महत्त्वपूर्ण टप्पा ठरू शकते.
“पुरावे खोटे ठरल्यास माझ्यावर कारवाई व्हावी”
दरम्यान, स्वतःच्या सादरीकरणाबाबत अ‍ॅड. निलेश ओझा यांनी स्पष्टपणे जाहीर केले आहे की, “माझे शपथपत्र आणि सादर केलेले पुरावे खोटे ठरल्यास माझ्यावरही कारवाई व्हावी.” त्यांच्या या ठाम भूमिकेमुळे या सुनावणीचे गांभीर्य अधिकच अधोरेखित झाले आहे.
पुढील पावले
कायदे तज्ज्ञांच्या मते, ४ सप्टेंबरची सुनावणी ही न्यायव्यवस्थेतील पारदर्शकता, जनतेचा विश्वास आणि भ्रष्टाचारविरोधी कृती या तीन महत्त्वाच्या अंगांना स्पर्श करणारी ठरणार आहे. न्यायमूर्ती मोहिते-डेरे यांच्या तक्रारीतील सत्य-असत्य उघड करण्यासोबतच, न्यायालय या प्रकरणात पुढील कारवाईचा मार्ग दाखवेल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
न्यायमूर्ती मोहिते-डेरे यांनी स्वतःवर झालेले भ्रष्टाचार आणि गंभीर गैरवर्तनाचे आरोप नाकारण्याऐवजी त्याबाबत कोणतेही ठोस बचावात्मक स्पष्टीकरण अद्याप सादर केलेले नाही. त्यामुळे त्यांच्या शांततेला संशयास्पद मानले जात असून न्यायालयीन विश्वातही याची मोठी चर्चा सुरू आहे.
या परिस्थितीत, न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या धर्तीवरच न्यायमूर्ती मोहिते-डेरे यांना पदावरून दूर करून महाभियोग प्रस्ताव पाठविण्याची मागणी पुढे आली आहे. या मागणीला कायदेविषयक क्षेत्रातील काही मान्यवरांचा पाठिंबा मिळत असून तिची दखल घेण्याचे वातावरण तयार झाले आहे.
याचबरोबर चौकशी पूर्ण होईपर्यंत त्यांची नियुक्ती महाराष्ट्र राज्याबाहेर करण्याची मागणीही जोर धरत आहे, जेणेकरून चौकशीदरम्यान कोणत्याही प्रकारचा दबाव अथवा प्रभाव राहू नये.
