महाराष्ट्र शासनाचे काही अधिकारी व विशेष करून महापालिकेचे अधिकारी हे विविध सोसाट्यांना पत्र पाठवून त्यांच्या सोसायटीमध्ये लस घेतलेल्या आणि लस न घेतलेल्या लोकांची माहीती मागत आहेत. सोसायटीच्या लोकांना लस घेण्यासाठी दबाव आणत आहेत. त्यांच्या सदर गैरकृत्यांमागचा हेतू हा सर्वांना लस घेण्यास भाग पाडणे हा आहे. सरकारच्या स्वतःच्या रिकॉर्डवरून हे सिद्ध झाले आहे की लस घेतल्याने कोरोना पासून संरक्षण मिळत नाही. नुकतेच मुंबईत ३० पैकी २९ म्हणजे ९७% लस घेतलेल्या लोकांना कोरोनाची पुन्हा लागण झाली आहे.
लस घेतलेली लोक ही कोरोनाने मरत आहेत. तसेच लस घेणाऱ्यांना धोका जास्त आहे. लस न घेणारा व नैसर्गिक प्रतीकारशक्ती असणारा व्यक्ती जास्त सुरक्षित असल्याचा पुरावा आला आहे.
Link: https://vaccinemafiaexposer.blogspot.com/2021/10/false-narratives-by-vaccine-mafia-fact.html
अधिकाऱ्यांनी नागरिकांना लस घेण्यास दबाव आणणे म्हणजे त्यांचा जनतेचे भले करण्याचा कोणताच उद्देश नसून उलट त्यांचा या गैरकृत्त्यांमुळे जनतेचा जीव धोक्यात जात आहे त्याकरिता आरोपी अधिकारी, मंत्री, कर्मचारी आदी सर्वांविरुद्ध फौजदारी कारवाई होऊ शकते. केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे की लस घेणे ऐच्छिक आहे. नागरिकांना लस घेण्यासाठी दबाव आणला जावू शकत नाही. याबाबत सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयानेही वेळोवेळी आदेश दिले आहेत.
असे असतांना अधिकाऱ्यांकडून लस घेण्यासाठी दबाव आणणे म्हणजे त्यांची भ्रष्ट मानसिकता व गैर हेतू सिद्ध होतो.
लस कंपन्यांकडून आरोपींना कमीशन मिळत असल्याचे स्पष्ट दिसते.
आरोपींनी केलेले कृत्य हे मा. सर्वोच्च न्यायालय व मा. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अवमानाना करणारे व केंद्र शासनाच्या निर्देशांचे उल्लंघन करणारे आहे. असे अधिकारी हे ‘राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याचे कलम ५१ (ब) आणि ५५’ अंतर्गत तसेच भादवि चे कलम 166, 167, 109, 323, 336, 188 आदी विविध कलमांतर्गत शिक्षेस पात्र आहेत.
तसेच जर आरोपी अधिकाऱ्यांच्या दबावामुळे लस घेणाऱ्या व्यक्तीच्या मृत्यू झाल्यास अश्या अधिकाऱ्यांनवर भा.द.वि. चे कलम अन्तर्गत खुनाचा गुन्हा दाखल होऊन चालू शकतो व अश्या अधिकाऱ्यांना भादवि 52, 120(B), 302, 115, 304 अंतर्गत फाशी किंवा आजन्म कारावासाची शिक्षा होवू शकते.
मुंबई मधील गैरप्रकार रोखण्यासाठी “अव्हेकन इंडिया मोव्हमेन्ट” (Awaken India Movement)” तर्फे मुंबई महानगरपालिकेचे मुख्य श्री. आयुक्त इक्बाल चहल आणि अतिरिक्त आयुक्त श्री. सुरेश काकानी यांना कायदेशीर नोटीस तामिल करण्यात आली आहे. सर्व जनतेला असे सूचित करण्यात येते की त्यांनी ती नोटीस बघावी व आपल्या सोसायटीत जर असेच गैरकायदेशीर काम केले जात असेल तर आपण सुद्धा अधिकाऱ्यांना अश्या प्रकारची नोटीस देऊ शकता व आरोपी अधिकाऱ्यांविरुद्ध गुन्हे दाखल करू शकता.
