- रुग्णाला लुटण्यासाठी बोगस ऑपरेशन करुन पिडीताच्या मृत्युस कारणीभूत आरोपी डॉक्टरला वाचविण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अवमानना केल्याचा आरोप.
- मानव अधिकार कार्यकर्ते रशीद खान पठाण यांनी केली याचिका.
- शासकीय यंत्रणेचा दुरुपयोग करून बेकायदेशीर आदेश पारीत केल्यामुळे भादवि ५२, १६६, ४०९, २१८, २१९, २०१ आदी कलमाअंतर्गत आणि कोर्ट अवमानना कायदा चे कलम २(b), १२, १६, भारतीय संविधानाचे कलम २१५ अंतर्गत कारवाईची मागणी.
- या आधी न्या. कर्णन यांना कोर्ट अवमानना कायद्याअंतर्गत सहा महिने तुरुंगवासाची शिक्षा साली होती.
मुंबई:-बोगस ऑपरेशन करून रुग्णांच्या मृत्यूस कारणीभूत ठरलेल्या आरोपी डॉक्टर विरोधातील दाखल गुन्ह्ययात जामीन देताना आरोपीने खोटे शपथपत्र व पुरावे दिल्याप्रकरणी आरोपीविरुद्ध फौ. प्र. सं. चे कलम ३४० अंतर्गत कारवाईसाठी चा अर्ज मुंबई उच्च न्यायालयाचा आदेशाविरुद्ध जावून बेकायदेशीरपणे नामंजूर केल्याप्रकरणी यवतमाळ जिल्ह्यातील पुसद चे सत्र न्यायाधीश राजेश असमार यांच्याविरुद्ध कोर्ट अवमानना अंतर्गत कारवाईची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल झाली आहे.
त्या याचिकेमध्ये याचिकाकर्त्यांने उत्तरवादी न्यायाधीश राजेश असमार यांच्याविरुद्ध कोर्ट अवमानना कायदा कलम २(b), १२, व १६ आणि भादवी चे कलम ५२, १६६, २१८, २१९, २०१, ४०९इत्यादी कलमाअंतर्गत कारवाईची मागणी केली आहे.
फिर्यादीवरून याबाबत सविस्तर वृत्त असे की, उमरखेड येथील श्री सुरेश शिंदे यांच्या वडिलांच्या गळ्यावरील गाठीच्या आजारमध्ये मौर्य हॉस्पिटलचे डॉक्टर शिवानंद कवाने यांच्याकडे गेले असता आरोपी डॉक्टरने त्यांना चुकीच्या सल्ला देत स्वतःच सर्जरी केली व त्यामुळे पीडितांच्या वडिलांची प्रकृती बिघडली व त्यांच्या मृत्यू झाला. त्याबाबत इतर वरिष्ठ डॉक्टरांचे सल्ले घेवून अर्जरादाने मेडिकल बोर्ड कडे तक्रार केली व त्यानंतर प्र. श्रे. नायाधीश यांच्या न्यायालयातून कलम १५६(३) नुसार आरोपी विरोधात गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश मिळविले.
F.I.R. नोंद झाल्यानंतर आरोपीने अटकपूर्व जमीन साठी सत्र न्यायालयात अर्ज केला. त्या अर्जात आरोपीने खोटी कागदपत्रे व शपथपत्र सादर करून. न्यायालयाची दिशाभूल करून अंतरीम जामीन मिळवल्याचे पुरावे देत त्याचा जामीन रद्द करून खोटे पुरावे व शपथपत्र दिल्याप्रकरणी आरोपीविरोधात फौ. प्र. सं. ये कलम ३४० अंतर्गत आदेश पारीत करून भादवि १९१, १९२, १९३, १९९, २००, ४७१, ४७४आदी कलमांतर्गत कारवाई करण्याची मागणी पीडित तक्रारकर्त्यातर्फे त्याचे वकिल अ‍ॅड. प्रविण चवरे यांनी केली.
मुंबई उच्च न्यायालयाने अश्याप्रकारणात स्पष्ट कायदा ठरवून दिला आहे व क्रिमीनल मन्युअल मध्येही स्पष्ट तरतूद आहे कि Cr. P. C. 340चा अर्ज हा स्वतंत्र केस (Misc. Judicial Case) म्हणून नोंद करण्यात यावा आणि त्या अर्जावर आरोपीचे म्हणणे ऐकण्यात येवू नये तसेच त्या अर्जाची स्वतंत्र प्राथमिक चौकशी करुन नंतरच पुढील कारवाईचा निर्णय घेण्यात यावा. या प्रकरणात पोलिसांना कारवाईचे अधिकार नसतात तर केवळ न्यायालयीन अधिकारीच तक्रार दाखल करू शकतो परंतू सत्र न्यायधीश राजेश असमार यांनी क्रिमीनल मॅनुअलच्या नियमांचे उल्लंघन करून आरोपीचा जबाब मागवून बेकायदेशीरपणे ३४० चा अर्ज निकाला काढला. त्यामुळे मानव अधिकार सुरक्षा परिषदेचे महासचिव रशीद खान पठाण यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात कोर्ट अवमाननाची याचिका दाखल केली आहे.
कायद्यातील तरतूदीतनुसार उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अवमानना करणारा न्यायाधीश हा कोर्ट अवमानना चे कलम 2(b), 12, 16 अंतर्गत तरतुदीनुसार सहा महिने शिक्षेस पात्र ठरतो. सर्वोच्च न्याल्याने अश्याच एका प्रकरणात न्या. सी. एस. कर्णन यांना सहा महिने शिक्षा ठोठावली आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट आदेश दिले आहेत की ,जर एखाद्या वकिलाने एखादा निवाडा/ निवाडे (केस लॉ) दिला असेल तर तो निवाडा केसशी संबंधीत आहे किंवा नाही आणी उच्च न्यायालयाने निवडयामध्ये ठरवून दिलेला तो नियम लागू पडतो किंवा नाही याबाबत सविस्तर व मुद्देनिहाय विवेचन आदेशात करने प्रत्येक न्यायाधीशाला बंधनकारक आहे .
असे न करणारे रत्नागिरी जिल्ह्यातील चिपळूण चे न्यायाधीश श्री. विक्रम जाधव यांच्याविरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयाने कोर्ट अवमानना ची कारवाई चालवून त्यांच्यावर योग्य त्या कारवाईचे आदेश प्रधान जिल्हा न्यायाधीश व उच्च न्यायालयाचे महाप्रबंधक यांना दिले होते.
[Yogesh Waman Athavale Vs. Vikram Abasaheb Jadhav and Ors. 2020 SCC OnLine Bom 3443]
तसेच कायद्याबाहेर जावून नियमांविरुद्ध वागून आरोपीस किंवा कोणालाही सहकार्य करण्यासाठी बेकायदेशीर आदेश पारीत करणाऱ्या न्यायधीशास ७ वर्षे पर्यंत शिक्षा होवू शकते अशी स्पष्ट तरतूद भादवि 218, 219, 166, 202, 52, 465, 466, 471, 474, 151, 191, 192, 193, 201,आदी कलमाअंतर्गत आहे.
न्याययंत्रणेचा दुरुपयोग अनाधिकृत कामासाठी किंवा स्वतःला गैरफायदा पोहचविण्यासाठी करणारे न्यायाधीश व लोकसेवक हे भादवि 409नुसार आजीवन कारावासाच्या शिक्षेस पात्र ठरतात असा स्पष्ट कायदा आहे.
वरील सर्व तरतूदी आणी उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाचे निवाडे देत रशीद खान यांनी सत्र न्यायाधीश राजेश असमार यांच्याविरुद्ध कारवाईची मागणी केली आहे.
