आरोपी अधिकाऱ्यांना गुन्ह्यातून वाचविण्यासाठी मुंबई न्यायालयाच्या न्यायाधीशाने खोटे पुरावे रचुन दलित युवकाच्या मुलभूत अधिकारांचे उल्लंघन व उच्च न्यायालयाची अवमानना केल्याप्रकरणी फौजदारी कारवाई साठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल.

याआधी सर्वोच्चन्यायालयाने उच्चन्यायालयाचे न्यायाधीशसी. एस. कर्णन यांनाकोर्ट अवमाननाच्याप्रकरणात सहामहिने तुरुंगातपाठविले होते. तसेच मुंबईआणि इतरउच्च वसर्वोच्च न्यायालयानेकमलाकर भावसार 2002 ALL MR (Cri.) 2640 आणिके. रामा रेड्डी १९९८ (3) ALD 305,गोविंद महेता AIR १९७१ SCC १७०८प्रकरणात खोटेपुरावे रचणाऱ्यादोषी न्यायाधीशांविरुद्धफौजदारी गुन्हेदाखल करुनकारवाई करण्याचेआदेश दिलेलेआहेत.

याबाबतसविस्तर वृत्तअसे कीमुंबई महापालिकेच्याशाळेतील कर्मचारीपंकज कोळीया व्यक्तीविरुद्धआरोपी न्यायाधीशाच्यान्यायालयात खटलासुरु होता. त्या प्रकरणातपंकज कोळीयांना शिक्षाझाली. न्यायालयाचेआदेशावरुन कोळीयांना तुरुंगातनेण्याआधी त्यांच्याइच्छेविरुद्ध जबरदस्तीनेत्यांना कोरोनाचीलस देण्यातआली. तसेचमुंबई उच्चन्यायालयाचे आदेशसतीश शर्मा –वि –  शासन 2017 ALL  MR (cri.) 406 नुसारआरोपीस  शिक्षासुनावल्या नंतरसुद्धा तुरुंगातनेतांना सुद्धाहातकड्या लावण्यासमनाई असल्याचेस्पष्ट आदेशअसतांना पंकजकोळी यासहातकड्या लावूनव जबरदस्तीनेलस देऊनत्याच्या मुलभूतअधिकारांचे उल्लंघनकेल्याप्रकरणी त्याच्यावतीनेअर्ज दाखलकरुन दोषींविरुद्धभा.द.वि323, 336, 120 (B) & 34 आदीकलमाअंतर्गत करवाईकरण्याची मागणीकरण्यात आली.

तसेचकेन्द्र सरकारनेस्पष्ट निर्देशदिले कीलस घेणेस्वेच्छिक असूनत्याबाबत कोणावरहीनिर्बंध आणतायेणार नाहीकिंवा जबरदस्तीकरता येणारनाही. त्यानिर्देशांचे उल्लंघनकेल्यामुळे  दोषीअधिकारी वत्यांचे वरीष्ठांविरुद्धआपत्ती व्यवस्थापनकायदा चेकलम 51 (b), 56 आदीकलमांअंतर्गत करवाईकरण्याची मागणीअर्जामध्ये करण्यातआली होती.

त्याअर्जावर  सत्रन्यायाधीश संजश्रीघरात यांनीसंबंधीत तुरुंगअधिकारीव जे. जे. मार्गपोलीस स्टेशनचे वरीष्ठपो. नि. यांच्याकडून अहवालमागविला. जे. जे. मार्गपोलीस स्टेशनचे वरीष्ठपो. नि. विजय बोराटेयांनी आपल्याअहवालात हातकड्यालावण्याचे आरोपनाकारले नाहीत. लसीकरणाबाबत त्यांनीअसे नमूदकेले कीतुरुंगाधिकारी यांच्यासांगण्यावरून आम्हीआरोपीचे लसीकरणकेले.

त्याउलटतुरुंगाधिकारी यांनीत्यांच्या अहवालातपुराव्यासह असेस्पष्ट नमूदकेले कीत्यांनी फक्तRT-PCR टेस्टकरण्यास सांगितलेहोते परंतुपोलीसांनी स्वतःहूनत्याचे लसीकरणकेले आहे. तुरुंगाधिकारी यांच्याअहवालातील काहीअंश ;

““त्या अनुषंगाने दि. १८/०८/२०२१ रोजी सर जे. जे. मार्ग पोलीस ठाण्याचे पोलीस पथकाने नमूद आरोपीस ताब्यात घेऊन त्यास ऑर्थर रोड कारागृह, मुंबई येथे जमा करण्याकरीता नेले असता कारागृह प्रशासनाने सदर आरोपीस कारागृहात जमा करण्यापूर्वी त्याची कोवीड १९ ची चाचणी व कोवीड –१९ लसीकरण देणे आव्यश्यक असून त्याबाबत प्रमाणपत्र सादर केल्यानंतर आरोपीतास कारागृहात दाखल करून घेणार असल्याचे सांगितले होते. त्याबाबत ठाणे दैनंदिनीत नोंद घेण्यात आली आहे. (पताका – ‘बी‘)”.”

तुरुंगाधिकारीयांच्या अहवालामुळेहे सिद्धझाले कीपो. नि. बोराटे यांचाअहवाल हाखोटा आहे.

तसेचबोराटे यांनीसंबंधीत ‘व्होकार्ट हॉस्पीटल‘ व पोलीसस्टेशनचे  CCTV फुटेज सुद्धा लपवून ठेवले. त्यामुळे त्यांच्याविरुद्धफौजदारी कारवाईकरण्याकरीत फौ. प्र. स. चे कलम340 अंतर्गत अर्जदाखल करण्यातयेवून बोराटेयांच्याविरुद्ध भा. द. वि. 218, 192, 193 व महाराष्ट्र  पोलीस  अधिनियमचे कलम145 (2) आदी कलमांअंतर्गतकारवाईची मागणीकरण्यात आली.

त्यानंतरआरोपी न्यायाधीशघरात यांनीतक्रारकर्ते पंकजकोळी यांच्याशीविचारपूस केलीअसता त्यांनीत्यांचा इच्छेविरुद्धलसीकरण वहातकड्या लावलेल्याआरोपांचा पुनरुच्चारकेला. परंतून्यायाधीश घरातयांनी त्याचेम्हणणे रोजनामामध्येनोंदविलेचे नाही. तसेच काहीदिवसानंतर आदेशपारीत करतांनाआदेशात असेखोटे नमूदकेले कीआरोपीच्या वकिलानेत्याच्या माहितीशिवायते आरोपअर्जात नमूदकेले होते. व पिडीतपंकज कोळीचा अर्जखारीज केला.

न्यायालयाचेरेकॉर्डवरून आरोपीन्यायाधीश घरातयांचा खोटेपणासिद्ध झालातसेच पिडीताच्याघरच्या लोकांचेजबाब वव CCTV फुटेजआदींच्या आधारावरसुद्धा असेसिद्ध झालेकी आरोपीन्यायाधीश घरातयांनी दोषीपोलीस अधिकाऱ्यांनावाचविण्यासाठी खोटेपुरावे तयारकेले आहेतम्हणून पिडीतपंकज कोळीयांनी शपथपत्रावरउच्च न्यायालयातयाचिका दाखलकरुन न्यायाधीशघरात यांच्याविरुद्धफौजदारी वकोर्ट अवमाननाअंतर्गत कारवाईचीमागणी केली.

‘कुंपनानेच शेत खाल्ले तर दाद मागायची कुणाकडे?’ असेपिडीतांच्या परिवारातीलसदस्यांचे म्हणणेआहे.

विविधबार अससोसिएशनतर्फे न्यायाधीशघरात यांच्याकृत्याचा निषेध  करण्यातयेत असूनया प्रकरणीमुख्य न्यायाधीशयांना बारअससोसिएशन तर्फेलवकरच निवेदनदेण्यात येणारअसल्याची माहिती‘ऑल इंडियाएस. सी. एस. टी. अॅड मिनॉरीटीलायर्स अससोसिएशन‘ चे  अध्यक्षअॅड विवेकरामटेके यांनीदिली.

पिटिशनचीकॉपी डाउनलोडकरण्यासाठी क्लिककरा