- भा. द. वि. 109, 166, 167, 115, 52, 192, 193, 199, 200,302, 505, 304, 120 (B), 34 व आपत्ती निवारण कायद्याच्या कलम 51(b), 55 अंतर्गत केस दाखल करण्यास परवानगी.
- सह आरोपींमध्ये उप-मुख्यमंत्री अजित पवार, आरोग्य मंत्री राजेश टोपे, पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे, तत्कालीन मुख्य सचिव सीताराम कुंटे, मुंबई महापालिका आयुक्त इकबाल चहल व सुरेश काकाणी.
- न्यायालयास अटक वारंट काढण्याचा अधिकार.
- जितेन्द्र आव्हाडांविरोधात सुद्धा लवकरच कारवाईचे संकेत.
- लस कंपन्यांचा हजारो कोटींचा गैरफायदा करण्यासाठी भ्रष्टाचाराने बेकायदेशीर निर्बंध लादून जनतेस लस घेण्यास भाग पाडणे, शासकीय निधीचा व पदाचा दुरुपयोग, हत्या, लोकांच्या हत्येचा प्रयत्न, हत्येस जबाबदार ठरणारी कट कारस्थाने रचने असे विविध आरोप.
- आणखीशेकडो केसेस दाखल होणार असल्याची माहिती.
- बेकायदेशीर लॉकडाऊन, नाईट कर्फ्यू व इतर निर्बंधामुळेझालेल्या नुकसानाच्या भरपाईसाठी लाखो लोकांचे अर्ज शासनाकडे दाखल.
- आरोपी मंत्र्यांना द्यावा लागणार राजीनामा.
- याआधी न्यायालयाच्या चौकशीच्या आदेशानंतर अनिल देशमुखांनी गृहमंत्री पदाचा दिला होता राजीनामा.
मुंबई:मुख्यमंत्री उद्धवठाकरे वइतर मंत्र्याविरुद्धगंभीर फौजदारीगुन्ह्यात केसदाखल करण्यासाठीराज्यपालांकडून कायद्यातील तरतुदीनुसार आवश्यक तीमंजूरी मिळालीअसून महानगरदंडाधिकारी यांच्यान्यायालयात केसदाखल करुनआरोपींविरुद्ध अटकवारंट काढण्यासाठीविनंती करण्यातयेणार असल्याचीमाहिती तक्रारकर्तेरशीद खानपठाण यांचेवकिल ॲड. तनवीर निझाम, ॲड. मंगेश डोंगरे यांनीदिली.
1. याबाबत सविस्तरवृत्त असेकी, लसकंपन्यांचा हजारोकोटींचा गैरफायदाकरण्यासाठी नागरिकांवरबेकायदेशीर निर्बंधलादून त्यांच्यामध्येभीतीचे वदहशतीचे वातावरणनिर्माण करुनलोकांना लसघेण्यास भागपाडून त्यांच्याहत्येस कारणीभूतठरलेले महाराष्ट्राचेमुख्यमंत्री उद्धवठाकरे आदीलोकांविरुद्ध न्यायालयातकेस दाखलकरण्यासाठी परवानगीमिळण्यासाठी मानवअधिकार सुरक्षापरिषदेचे महासचिवरशीद खानपठाण यांनीराज्यपालांकडे 13 ऑक्टोबर 2021रोजी लेखी अर्ज दिलाहोता.
Link:https://drive.google.com/file/d/1r-YJX9jshj9ZXtYEKKGx_EnKBYsU95f0/view?usp=sharing
2. सामाजिक कायकर्ते श्री रशीद खान पठाण व श्री मदन दुबे आदी लोकांनी राज्यपालांकडे तक्रारी दाखल करून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उप – मुख्यमंत्री अजित पवार , आरोग्य मंत्री राजेश टोपे, पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे, तत्कालीन मुख्य सचिव सीताराम कुंटे, मुंबई महापालिका आयुक्त इकबाल चहल व सुरेश काकाणी आदींविरुद्ध भादंवि 109, 166, 167, 115, 52, 192, 193, 199, 200,302, 505, 304, 120 (B), 34 अंतर्गत फौजदारी कारवाई साठी परवानगी देण्याची मागणी केली होती.
3. सर्वोच्च न्यायालयानेसुब्रमण्यम स्वामी वि. मनमोहन सिंग (2012) 3 SCC 64प्रकरणात ठरवूनदिलेल्या नियमानुसारजर राज्यपालांनी3 महिन्याचाआत निर्णयघेतला नाहीतर आरोपीमंत्र्यांविरुद्ध कारवाईचीपरवानगी मिळालीअसे समजूनन्यायालयांनी केसचीदखल घ्यावीअसा कायदाआहे.
4. तीन महिन्याचीमुदत ही13 जानेवारी 2022ला संपतअसल्यामुळे तक्रारकर्त्याचेवकिल ॲड. मंगेश डोंगरेयांनी पुन्हाएकदा नोटीसपाठवून सर्वोच्चन्यायालयाच्या नियमांचीआठवण करुनदेत निर्णयघेण्यास विनंतीकेली तसेच13 जानेवारी 2022पर्यंत निर्णयन घेतल्यासमंजूरी मिळालीअसे समजूनन्यायालयात केसदाखल करण्यातयेईल असेकळविले. त्यावरराज्यपालांनी शांतराहून मूकसंमतीद्वारेच कारवाईकरण्याची परवानगीदिली आहे.
त्याअर्जाची प्रत खालील लिंकवरउपलब्ध आहे:
Link:https://drive.google.com/file/d/16UAOmQRMT9uO8siu5nO6eP4KBqcz3Z7o/view?usp=sharing
5. राज्यपालाच्या याकृतीद्वारे उद्धवठाकरे वइतर आरोपींचेपद धोक्यातआले असूनत्यांनी त्वरीतराजीनामा द्यावाअशी मागणीजोर धरुलागली आहे.
6. या आधीसुद्धामंत्री अनिलदेशमुख यांच्याविरुद्ध न्यायालयाने सी.बी.आय. चौकशीचे आदेशआल्यानंतर त्वरीतगृहमंत्री पदाचाराजीनामा दिलाहोता.
7. जगभरातील शास्त्रज्ञांनी व नॅशनल टास्क फोर्स च्या सदस्यांनी त्यांच्या शोधांमध्ये स्पष्ट केले की कोरोना रोग हा ज्यांना होवून गेला आहे किंवा जो कोणी कोरोना रोगाच्या संपर्कात आला होता त्यांच्या शरीरांमध्ये जी प्रतीकार शक्ती तयार होते ती प्रतीकार शक्ती ही कोरोना लसींमुळे तयार होणाऱ्या प्रतिकार शक्तीपेक्षा शेकडो पटींने जास्त परिणामकारक व प्रभावशाली असते. कारण लसीद्वारे आपण फक्त अप्रभावी विषाणू किंवा तत्सम कृत्रीम रासायनिक पदार्थ शरीरात सोडून शरीराला विषाणू (Virus) सोबत लढण्यासाठी तयारी करतो. हा फक्त युद्धाचा सराव असतो. परंतू ज्या व्यक्तीला कोरोना होवून गेला आहे त्याच्या शरीराने कोरोना विषाणूंशी खरे युद्ध लढून लढाई जिकंलेली असते व त्या व्यक्तीला पुन्हा कोरोना होण्याची, त्यांच्या जीवाला धोका असण्याची किंवा त्या व्यक्तीद्वारे कोरोना दुसऱ्यांना पसरण्याची शक्यता अजीबात नसते. एखाद्या अपवादात्मक स्थितीला सोडून तो वक्ती सर्वात सुरक्षित मनाला जातो.
8. वरील कारणास्तव कोरोना होऊन बरा झालेला किंवा कोरोनाच्या संपर्कात आलेला व्यक्ती हा सर्वात सुरक्षित मानला जातो. त्याला कोरोनाच्या निर्बंधापासून सूट त्वरीत दिली गेली पाहिजे असे तज्ञांचे मत आहे. कोरोना पासून ठीक झालेल्या व्यक्तींना फ्रान्स सरकारने ग्रीन पास जारी केली आहे. म्हणजेच त्यांना कोरोना निर्बंधातून सूट दिली आहे.
9. नुकतेच देशातील अनेक नामवंत डॉक्टर्स च्या समुहाने पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून लसीकरण त्वरित थांबविण्याची मागणी केली असून त्यामध्ये लसीचे दुष्परीणाम व नागरिकांमध्ये आता कोरोनाविरोधात नैसर्गिक प्रतिकारकशक्ती निर्माण झाल्याचे स्पष्ट झाल्यामुळे इतर सर्व निर्बंध हटविण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
लिंक: https://awakenindiamovement.com/letter-to-honble-prime-minister/
वेबसाइट: www.awakenindiamovement.com
10. अश्या कोरोनातून बऱ्या झालेल्या व्यक्तीला लस देने म्हणजे त्याच्या शरीराची प्रतीकारशक्ती दुषित करने ठरत असून त्याचे जीवघेणे दुष्परीणाम होऊ शकतात याबाबत जगातील विविध देशांमध्ये शास्त्रज्ञांनी दिलेले अहवाल व भारतातील नॅशनल टास्क फोर्स चे चार महत्त्वपूर्ण सदस्य आणी All India Institute Of Medical Science (AIIMS) चे डॉ. संजीव राय यांचे याबाबत दिलेले मत हे खालील लिंक वर उपलब्ध आहेत.
Link: https://epaper.navbharattimes.com/imageview_37204_24504_4_16_12-06-2021_6_i_1_sf.html
11. भारतात करण्यात आलेल्या ‘सीरो सर्व्हे’ नुसार अशी व्हॅक्सीन पेक्षा जास्त प्रभावी प्रतिकारशक्ती असलेले एकूण ७०% च्या जवळपास नागरिक आहेत. ती संख्या वाढत आहे.
12. त्यामुळे अश्या लोकांना कोरोना निर्बंधांपासून सर्वात आधी सूट मिळणे आवश्यक आहे व त्यामुळे सामान्य जन–जीवन लवकरच सुरळीत होण्याची शक्यता आहे. परंतू तसे केल्यास व्हॅक्सीन कंपन्यांचे लाखो कोटींचे नुकसान होण्याची शक्यता. असल्यामुळे व्हॅक्सीन निर्माता कंपन्यांच्या माफियांनी साकारमधील भ्रष्ट नेते व अधिकारी यांना हजारो कोटींची लाच देवून केवळ लस घेणाऱ्यांनाच लोकल ट्रेन मध्ये प्रवास तसेच ऑफिसमधील कर्मचारी हॉटेल व इतर आस्थापनांमध्ये काम करणाऱ्या लोकांचे लसीकरण केले असले पाहिजे असे बेकायदेशीर निर्बंध लावणे सुरु केले. तसेच शिक्षकांचे, विद्यार्थ्यांचे लसीकरण करण्याचा सपाटा चालविला.
13. ज्या व्यक्तीला कोरोनाच्या लसीचे दोन्ही डोस दिले आहेत तो सुरक्षित नसून त्याला कोरोना होऊ शकतो, तो कोरोना रोगाचा संसर्ग पसरवू शकतो व त्याचा मृत्यू सुद्धा करोनमुळे होऊ शकतो. करीता त्याने लस न घेतलेल्यांप्रमाणेच कोरोनाचे सर्व निर्बंध पाळावे असे निर्देश केंद्र सरकारने दिले असून त्या कारणामुळे लस घेतलेल्या लोकांना कोणतीही विशेष सवलत देता येणार नाही. असे आदेश मा. उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
14. असे कोरोनांचे दोन्ही डोज घेतलेल्या अनेकांचे मृत्यू कोरांनांमुळे झाले आहेत. त्याबाबत सर्व माहिती Google वर, सरकारकडे व ‘अवेकन इंडिया मुव्हमेंट’ च्या वेबसाईट वर उपलब्ध आहे.
15. इंडियन मेडिकल असोसिएशन चे पूर्व अध्यक्ष के. के. अग्रवाल व दिल्लीतील 60 डॉक्टर्स ज्यांनी कोरोना लसीचे दोन्ही डोस घेतले होते त्यांच्या मृत्यू कोरोनानेच झाला होता.
ठाणे येथील 75 डॉक्टर्स चा मृत्यू कोरोनाने झाल्याची बातमी दि. 1 जुलै 2021 रोजी दै. लोकमत मध्ये प्रकाशित झाली होती.
लिंक: https://drive.google.com/file/d/1eZGQoHzzl4pUShRYt7U0YZ82zvJ4UYEn/view?usp=sharing
16. असे असतांना त्याच ‘अप्रभावी’ लसीचे गुण–दोष लपवून केवळ लस हाच उपाय असल्याचे भासवून जनतेची फसवणूक करून जनतेवर प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रीत्या दबाव टाकून त्यांना लस घेण्यास भाग पाडून त्यांचा जीव धोक्यात टाकून लस निर्माता कंपनीला हजारो कोटींचा गैरफायदा पोहचविण्यासाठी शासकीय यंत्रणेचा दुरुपयोग केल्याप्रकरणी सर्व आरोपी अधिकारी व राजकीय नेते यांच्याविरुद्ध भादंवि 52, 420, 304, 302, 115, 409, 471, 474, 511 r/w 120(B), 34 आणि आपत्ती व्यवस्थापन कायदा चे कलम 51, 52, 53, 54, 55, 56 व कायदयातील इतर तरतुदींअंतर्गत फौजदारी कारवाई करण्याची मागणी विविध संघटनांनी केली आहे.
17. वरील सर्व निर्देश हे बेकायदेशीर व घटनाबाह्य असून असे अनेक निर्देश मा. उच्च न्यायालयांनी वेळोवेळी खारीज करून रद्दबादल ठरविले आहेत. भारताच्या केंद्र सरकारने सुद्धा लस घेणे ऐच्छिक असून लस घेण्यासाठी कोणताही प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष दबाव आणता येणार नसल्याचे व लस घेतली नाही म्हणून कोणत्याही सुविधा रोखता येणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.
18. लस सक्ती, लॉकडाऊन किंवा इतर कोणतेही निर्बंध लावल्यास साथरोगअधिनियम, 1897 चेकलम2 व आपत्तीव्यवस्थापनअधिनियम, 2005 चेकलम12 व 13 नुसार राज्य सरकारने सर्वांना नुकसान भरपाई देने बंधनकारक असल्यामुळे लाखो नागरिक व व्यापाऱ्यांनी तसे अर्ज स्थानिक तहसिलदार, जिल्हाधिकारी यांच्या मार्फत राज्य सरकारकडे पाठविणे सुरु केले आहे.
भ्रष्टाचाराची व्याप्ती लाखो कोटींमध्ये:-
19. भारतात एकूण १३५ कोटी लोक राहतात. सध्या एका व्यक्तीस लसींचे दोन डोज घेण्यासंबंधी सूचना आहेत. जर १०० कोटी पात्र लोक धरले तर जवळपास २०० कोटी लसींचे डोज विकले जाणार. त्यानंतर लोकांना भीती दाखवून बुस्टर डोज व इतर अनेक युक्त्या करुन लाखो कोटी रुपये कमविण्याच्या व जनतेला नेहमीच वेगवेगळी निर्बंध लादून गुलामीत ठेवण्यासाठी या भ्रष्ट अधिकारी व मंत्र्यांनी प्लॅन करुन ठेवले आहेत. त्यामागे त्यांचा उद्देश होतो की लोकांना लस घेण्यासाठी खाजगी रुग्णालयात पळावे लागेल व तिथे काळाबाजार होईल व त्यांना अधिक फायदा होईल. मुंबई, पनवेल भागात कित्येकांना एक लस १००० ते ३००० रुपयांपर्यंत विकत घ्यावी लागल्याची माहीती आहे.
20. जर खाजगी रुग्णालयात लसीची किंमत १००० रुपये जरी धरली आणी भ्रष्ट अधिकाऱ्यांनी व मंत्र्यांनी लस कंपन्यांच्या फायद्यासाठी लसींचे बुस्टर डोज वैगेरे वाढविणे सुरु केले तर प्रत्येक डोज चे आदेश हे लस कंपन्यांना व खाजगी रुग्णालयांना जवळपास १ लाख कोटी रुपयांचा अवैध व्यवसाय व पर्यायी लाभ करुन देणारे ठरतात त्यापैकी काही हजार कोटी रुपयांची लाच ही संबंधीत मंत्री, अधिकारी, मुख्य सचिव, आरोग्य सचिव, जिल्हाधिकारी, डॉक्टर्स आदी लोकांना दिली जाते आणी ते सर्व लोक कसेही करुन लस घेण्यासाठी लोकांवर दबाब आणतात.
21. त्याकरीता त्यांच्या कटात सामील AIIMS चे डॉ. रणदीप गुलेरीया सारख्या डॉक्टरांना लसींची खोटी जाहीरात करण्याकरीता युट्यूब वर बोलाविले जाते व तो खोटी जाहिरात करतों की ‘लस पूर्णतः सुरक्षित आहे‘. लोकांना लसीचे दुष्परीणाम सांगीतले जात नाही. परंतु व्हॅक्सीन कंपन्यांनी कितीही मार्केटींग केली तरीही लोक लस घेण्यासाठी पुढे येत नसल्याचे कळल्यानंतर रातोरात बोगस नियम बनवून व निर्बंध घालून जनतेला लस घेण्यास बाध्य केले जात आहे. व्हॅक्सिन कंपन्यांच्या फायद्यासाठी जनतेचा जनतेचा जीव धोक्यात घातला जातो. यावरुन त्यांनी नैतीकतेची नीच पातळी गाठली असल्याचे स्पष्ट होते.
22. भ्रष्ट मंत्री व सरकारच्या दडपशाहीमुळे लस घेणाऱ्या नागरिकांना लसीच्या दुष्परीणामांमुळे जीवघेणे त्रास होतात कित्येक लोकांचे मृत्यु होतात. कोणाला अंधाळेपणा, बहिरेपणा येतो, पक्षघात, लुळेपणा येतो. ११यूरोपीयदेशांमध्येभारतातल्या‘कोव्हीशील्डअॅस्ट्राझेनीका‘ यालसीलाबंदीघातलीजाते कारण त्या लसीमुळे रक्तांच्या गुठळ्या होवून लोकांचे मृत्यू झाले होते.
23. भारतात अपोलो हॉस्पीटल सारखे भ्रष्ट हॉस्पीटल हे व्हॅक्सीन कंपनीसोबत मिळून खोटे स्लोगन तयार करतात की “No one is safe unless everyone is Vaccinated.” आणि भ्रष्ट मंत्री व अधिकारी मूग गिळून गप्प बसतात. खोट्या जाहिरातीसाठी त्यांच्यावर कारवाई करणे आवश्यक असतांना ती कारवाई करण्यास टाळाटाळ केली जाते. शेवटी जागरुक नागरीक डॉक्टर्स, वकिल व संघटना पुढे येवून भ्रष्ट अधिकारी व मंत्र्यांना न्यायालयात खेचतात.
24. इतर प्रभावी उपचार: आयव्हरमेक्टीन, व्हिटामीन डी, नॅचरोपॅथी:-
24.1. कोरोना रुग्णास “आयवरमेक्टीनची” (Ivermectin)गोळी दिल्यास रुग्णास पुर्ण आराम मिळतो रोगी पुर्ण बरा होतो, त्याचा मृत्यू होत नाही. त्याचा जीव जात नाही व त्या औषधाचे कोणतेही घातक दुष्परिणाम नाहीत असा निष्कर्ष देशातील विविध राज्यांच्या विशेषज्ञ समिती व आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या अमेरिका, ब्रिटेन, मधील संस्था FLCC, BIRD यांच्या लाखो लोकांवरील निष्कर्ष चाचणीचे अहवाल उपलब्ध आहेत.
24.2. नुकतेच ‘मुंबई उच्च न्यायालयाने’ 28 मे 2021 रोजी ‘गोवा सरकारच्या’ बाजूने निकाल देत इवरमेक्टीन चा वापर करण्यास परवानगी दिली आहे. [PIL WP NO. 1172 OF 2021 South Goa Advocates Association & Ors. Vs. State of Goa]
24.3. आयवरमेक्टीनची (Ivermectin)गोळी कोणत्याही मेडिकल स्टोअर्स मध्ये स्वस्त दरात अंदाजे 30 रुपयात उपलब्ध आहे. त्याचा कुठेही तुटवडा नाही.
24.4. आयवरमेक्टीनच्या गोळी घेतल्याने शेवटच्या स्टेजचा कोरोना आजार सुद्धा पूर्णपणे बरा होवून लोकांचे जीव वाचविण्याची त्या गोळीची क्षमता जगभरात सिद्ध झाली असून व्हेंटिलेटरवर असलेल्या ८८ वर्षीय वृद्ध महिलेस सुद्धा ‘आयवरमेक्टीन‘ (Ivermectin) या गोळीच्या उपचाराने वाचविल्याचे पुरावे व अमेरिकेच्या न्यायालयाचे आदेश इंडियन बार असोसिएशनच्या वेबसाईट वर उपलब्ध आहेत:-
(i) www.indianbarassociation.in
(ii) https://indianbarassociation.co.in/?page_id=2103
(iii) https://indianbarassociation.co.in/?page_id=2097
24.5. आयव्हरमेक्टिन, व्हिटॅमिन डी, आयुर्वेदिक नॅचरोपॅथी, होमीयोपॅथीक आदी व्हॅक्सिनपेक्षा जास्त प्रभावी व दुष्परिणाम विरहीत उपचारामुळे व्हॅक्सिन कंपन्यांना कोट्यवधींचा तोटा होत असल्यामुळे आरोपींनी कट रचून त्या औषधांची परिणामकारकता लोकांपुढे येवू नये याकरिता यु-ट्यूब, ट्विटर, फेसबुक अश्या सोशल मीडियावर त्यांची चर्चा करण्यास बंदी घातली व कसेही करून व्हॅक्सिन हाच कोरोनावर प्रभावी उपाय आहे हे दाखविण्याच्या खोटा प्रयत्न केला. आयव्हरमेक्टिन हे औषध कित्येक वर्षांपासून सर्वात सुरक्षित औषध म्हणून जागतिक आरोग्य संघठन (WHO) च्या लिस्ट मध्ये आहे. तसेच आयुर्वेदिक, नॅचरोपॅथी द्वारे कोरोनाचे लाखो रुग्ण बरे झाल्याचे पुरावे उपलब्ध असतांना त्याला विचारात न घेता केवळ चार महिन्यात तयार केलेल्या व ज्यांची परिणामकारता सिद्ध न झालेल्या व्हॅक्सिनला पुढे आणण्याकरिता हजारो कोटींचा भ्रष्ठाचार करण्यात आला व व्हॅक्सिनचे जीवघेणे दुष्परिणाम लपवून त्याचाच प्रचार करण्यात आला व नागरिकांना लस घेण्यास बाध्य करण्यात आले.
24.6. अश्याप्रकारे आयवरमेक्टीनला बाजूला ठेवून लस (Vaccine) चाच आग्रह धरुन कित्येक नागरिकांचे जीव धोक्यात घालून त्यांना महागडे व घातक दुष्परिणाम असलेले औषध देणे हा औषध कंपनीचे माफियांकडून सरकारी यंत्रणेचा केलेला गैरवापर व नागरिकांची चालविलेली फसवणूक असल्याचे सिद्ध झाले आहे.
24.7. नुकतेच काही औषध व लस निर्माता कंपनीच्या माफिया यांनी [वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन (WHO)] जागतिक आरोग्य संघटनाच्या पदाधिकाऱ्यांना हाताशी धरून मुख्य सायंटीस्ट डॉ. सौम्या स्वामीनाथन यांच्या मार्फत आयवरमेक्टीन संदर्भात चुकीची माहिती पसरविण्याचा प्रयत्न केला.
2. https://youtu.be/brlZ_77uqn8
3. https://www.bitchute.com/video/62kUVBYFAliV/
25. आयुष मंत्रालयाचे National Institute of Naturopathy Pune यांनी डॉ. बिश्वरुप चौधरी यांनी दिलेल्या नॅचरोपॅथीची उपचार पद्धती व त्यांचे अहमदनगर येथील उपचार केंद्रावर भेट देवून ही कोरोना वर १०० टक्के प्रभावी असून कोणतेही दुष्परीणाम न होता तसेच कोणतेही बंधने न पाळता सुद्धा कोरोना रुग्ण बरा होत असल्याचा अहवाल सादर केला असून कोरोना बरा करण्याकरीता त्या पद्धतीचा वापर कोरोना बरा करण्याकरीता करण्यासाठी प्रभावी शिफारस केली आहे.
26. डॉ. बिस्वरुप चौधरी यांच्या उपायामध्ये फक्त फळांचा रस व Fluid Diet च्या माध्यमातून लाखो कोरोना रुग्ण घरीच बरे झाल्याचे पुरावे आहेत. त्यांना मास्क किंवा सोशल डिस्टंसींग वॅगेरे कोणतेही निर्बंध नव्हते.
27. जागतिक आरोग्य संघटना व शासनातील अधिकाऱ्यांच्या विरोधातील वरील सर्व भ्रष्टाचारांची योग्य ती चौकशी झाल्यास लवकरच आरोपींना शिक्षा होऊन नागरिकांचे जीवन पूर्ववत येईल अशी अपेक्षा सर्व स्तरांवरुन नागरिकांकडून व्यक्त होत आहे.
28. जनते कडून अश्या भ्रष्ट व अनैतिक नेत्यांना, अधिकाऱ्यांना व डॉक्टराना त्वरित अटक करण्यासाठी देशभरात आंदोलने होणार असून जनतेने या देशहित कार्यात पुढे येवून सहकार्य करावे व सर्वांपर्यंत हा निरोप पोहचवून जनजागृती करून आरोपींचे पुढील प्लॅन हाणून पाडावे. आपल्या मुलांना प्रायोगिक लस देण्यासाठी आणल्या जाणाऱ्या कोणत्याही दबावाला बळी पडू नये असे आवाहन “इंडियन बार असोसिएशन”, अव्हेकन इंडिया मूव्हमेंट, मानव अधिकार सुरक्षा परिषद, साहसिक संघटना, फेडरेशन ऑफ इलेक्ट्रोनिक व प्रिंट मीडिया अगेंस्ट कोरोना स्कँडल, ऑल इंडिया एस. एस. टी अँड मायनॉरिटी लोयर्स असोसिएशन, ‘इंटरनॅशनल कमिटी ऑफ ज्युरीस्टस फॉर ह्यूमन राईट्स प्रोटेक्शन’ आदी विविध संघटनांनी केली आहे.
29. नुकतेचभाजपा चेडॉ. किरीटसोमैय्या यांनीसुद्धा ‘महावसूली सरकारची घोटाळा पुस्तीका’प्रकाशीत करुनकोरोनाच्या नियोजनाच्यानावाखाली हजारोकोटींचे झालेलेभ्रष्टाचार उघडकीसआणले होते.
त्यामधीलमुख्य आरोपखालीलप्रमाणे आहेत:
“1. मुंबई महानगरपालिका २१००कोटी रुपयांच्याकोविड रुग्णालयगैरव्यवहारात गुंतलेली आढळली आहे. सरकारने ही जमीन ६ऑक्टोबर,२०२० रोजी एका बिल्डरला ६२कोटी रुपयांना मालकी हक्काने हस्तांतरित केली. ताबडतोब काहीतासातमुंबईमहानगरपालिकेनेकोवीडरुग्णालयबनविण्याच्यानावाखालीहीच जमीनत्याबिल्डरकडून२१००कोटीरुपयांनाखरेदीकरण्याचीतयारीदर्शविली, लोकायुक्तांसमोर झालेल्या सुनावणीत ठाकरे सरकारने आणि मुंबई महानगरपालिकेने मान्य केले की अपारदर्शीपणे व्यवहार झाला आणि ते भ्रष्ट मार्गाने दिलेले कंत्राट रद्द केले.
2. मुंबईमहानगरपालिका यांनी जागतिक टेंडर काढून एक कोटी कोरोना व्हॅक्सिन खरेदी करण्याची घोषणा केली. या जागतिक टेंडरसाठी जे अकरा प्रस्ताव आले होते ते सर्व संशयास्पद प्रस्ताव होते. खा. किरीट सोमैय्या यांनी मुंबई महानगरपालिकेला सर्व प्रस्ताव फेटाळणे भाग पडले आणि एक कोटी व्हॅक्सिन्ससाठीचे संशयास्पद जागतिक टेंडरही रद्द करावे लागले.
3. रेमडेसिव्हीरघोटाळा हाफकीन इन्स्टिट्यूटने ५२,००० रेमडिसिव्हर इंजेक्शनची खरेदी प्रत्येकी ६६८ रुपयांना केली. त्याच वेळी मुंबई महानगरपालिकेने प्रत्येकी १,६६८ रुपयांनी ७२,००० रेमडिसिव्हिर इंजेक्शन घेतले. एकाच कालावधीत हाफकीन इन्स्टिट्यूट या राज्य सरकारच्या संस्थेकडून रेमडिसिव्हरची प्रत्येकी ६६८ रुपये दराने खरेदी आणि मुंबई महानगरपालिकेकडून प्रत्येकी १,६६८ रुपये दराने. [एकूण७ कोटींपेक्षा जास्तरुपयांचा घोटाळा]
4. श्री. उद्धव ठाकरे यांनी २८ नोव्हेंबर २०११ रोजी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली. मुंबईमहानगरपालिकेने दुसऱ्याच दिवशी २९ नोव्हेंबर २०१९ रोजी अल्पेशअजमेरा बिल्डर्सकडून९०० कोटी रुपयांना जमीन खरेदी केली आणि ३४९ कोटी रुपये दिले सुद्धा. बिल्डरने ही जमीन २ कोटी ५५ लाख रुपयांना खरेदी केली होती.
5. मंत्री श्री. अनिल देशमुख यांना फक्त मुंबईतून महिन्याची १०० कोटींची वसुली मनी लाँडरिंग, बेनामी संपत्ती…. आदी गुन्ह्यांत अटक झाली आहे.
6. श्री. संजयराऊतयांना भ्रष्ट पद्धतीने आलेले रु. ५५ लाख ईडीला परत द्यावे लागले.
“चोरी का माल वापस करना पड़ा”
पीएमसी बैंक–एचडीआयएल–प्रवीण राऊतकडून हे ५५ लाख रुपये श्री. संजय राऊत परिवाराच्या खात्यात आले होते.
7. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे सचिव श्री. मिलिंद नार्वेकर दापोली येथे समुद्र किनाऱ्यावर अनधिकृत बेकायदेशीर बंगला बचतबांधत होते. आम्ही आक्षेप घेतला. भारत सरकारच्या पर्यावरण मंत्रालयाच्या टीमने भेट दिली. श्री. मिलिंद नार्वेकर यांनी स्वतः तो बंगला पाडला.
8. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मंत्री श्री. हसन मुश्रीफ यानी रु. १५,००० कोटींचे त्यांच्याच ग्रामविकास खात्याचे कंत्राट आपल्याच कुटुंबाच्या जयोस्तुते मैनेजमेंट प्रा. लि. कंपनीला दिले. आम्ही हा विषय मांडला अखेरीस ठाकरे सरकारलाहा कॉन्ट्रक्ट रद्द करावा लागला.
9. शिवसेनानेते माजी खासदार श्री. आनंद अडसूळ सीटी को–ऑपरेटीव्ह बँकेच्या घोटाळ्यात गुंतले आहेत (रु. ९२० कोटी), त्याना ईडीने अटक केली पण लगेचचत्यांना रुग्णालयात दाखल करून घ्यावे लागले.
10. निलंबितपोलीस अधिकारी व शिवसेना प्रवक्ते श्री. सचिन वाझे याना ठाकरे सरकारनी परत नोकरीत घेतले. वाझेला ५० कोटी रुपयांच्या वसूलीची धमकी व मनसूख हिरेनच्या हत्या बद्दल वाझेची अटक झाली. ते सध्या तुरुंगात आहेत.
11. शिवसेनेचे २०१९ विधानसभा निवडणुकीतील उमेदवार श्री. प्रदिप शर्मा यांना ही नोकरीत परत घेण्यात आले वसूली व सुपारी घेऊन हत्याप्रकरणात ते ही तुरुंगात आहेत.
12. ठाकरेसरकारने श्री. परमबीर सिंह याची मुंबई पोलिस आयुक्त म्हणून नियुक्ती केली व आता या परमबीरसिंहवर ठाकरे सरकारने डझनभर खंडणीचे गुन्हे दाखल केले आहेत, परमबीर सिंह सध्या फरार आहेत.
13. इंडीव आयकर खात्याची श्री. अजित पवार, मित्र, परिवार, कंपन्यावर १९ दिवस धाडीचालल्या. रु. १०५० कोटींची बेनामी संपत्ती बाहेर आली.
14. शिवसेनेचे नेते व प्रवक्ते आ. प्रताप सरनाईक यांनी एनएसईएल गैरव्यवहातील ३५ कोटी रुपये बळकावल्याचे आढळले. त्यांनी टिटवाळा येथे ७८ एकर जमीन खरेदी केली व ती ईडीने जप्त केली आहे.
15. उपमुख्यमंत्री श्री. अजित पवार अर्थमंत्री असताना ते महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचे सर्वेसर्वा होते. त्यांनी जरंडेश्वर साखर कारखाना बेनामी पद्धतीने आपल्याच एका कंपनीच्या ताब्यात आणला बळकावला. ईडीनेजरंडेश्वर साखर कारखाना नुकताच जप्त केला आहे.
16. श्री. अनंत करमुसे यांचे त्यांच्या घरातून रात्री साडेअकरा वाजता मंत्रीश्री. जितेंद्र आव्हाडव पोलिससुरक्षा रक्षकांनी अपहरण केले होते. गेले १५ महिने अनंत करमुसे उच्च न्यायालयात न्याय मिळण्यासाठी धडपडत होते. काही दिवसांपूर्वी आव्हाड यांना अटक करण्यात आली आणि नंतर त्यांची जामीनावर मुक्तता करण्यात आली.
17. मुंबईच्या महापौरश्रीमती किशोरीपेडणेकर यांनी वरळी येथील गोमाता जनता एसआरएस सोसायटी मध्ये अर्धा डझनहून अधिक गरिबांचे/ लाभार्थीचे गाळे अनधिकृतरित्या स्वतःच्या ताब्यात घेतले आहेत. फोर्जरी ही केली आहे बनावटी / खोट्या सह्या व कागदपत्रांद्वारा हे गाळे ताब्यात घेतल्याचे पुरावे ही न्यायालयात सुपूर्त करण्यात आले आहेत व सुनावणी सुरु आहे.”
तीपुस्तीका खालीललिंकवर उपलब्धआहे:
Link:https://drive.google.com/file/d/13Aq0SUQm47TnL7H0gZCkMsApfOqCEImF/view?usp=sharing
अरे राऊत साहेब तर त्यांना " तुमचे वैद्यकीय क्षेत्रातले ज्ञान तर डॉक्टरच्या पुढचे आहे. WHO तुमचाच सल्ला घेते की तुम्हीच त्यांना मार्गदर्शन करता असे वाटते. " असे काहीतरी म्हणाले होते. त्यांची मुलाखत घेतली तेव्हा. आठवतंय ना !!!!
👍🙏👌
Those Frode people should get Big punnishment by Court so no budy will make these type of frode Incident
अरे चुतीयानो मग भाजप का 100 कोटी लस दिल्याचा क्रेडिट घेते यांनी दिलेल्या लस त्या 100 कोटी मध्ये येत नाहीत का
कोरोना लसीकरण शुरु से लोगों को डराकर, गुमराह करके, झुठा प्रचार-प्रसार कर, टेलिव्हजन, प्रिन्ट मिडियावाले,केन्द्र सरकार तथा भारत के सभी राज्य सरकारोने केवल और केवल फार्मा कंपनीयो के फायदे व कमीशन खोरी के लिये ही यह बिमारी फैलाई है ऐसा प्रतित होने लगा है.
ईसके लिये केन्द्र तथा राज्य की सरकारे ही जिम्मेवार हैं.
सरकार कोरोना ने मृत्यू पावलेल्या च्या कुटूबियांना पन्नास हजाराची मदत देते मनते एक महिन्याचे आत आम्ही मी जवळपास दोन महीने ऑनलाईन फार्म भरला असून आमच्या कुटूबाला सरकार कडून काहीच मदत मिळाली नाही सरकारी अधिकारी काही विचारले असता काहीच सांगण्यात असमर्थता दर्शवितात
करोना आहे की नाही याची शंका येते त्याची बरीच कारणे आहेत पण ती आत्ता सांगायची नाहीत आणि करोना चा नावाने लस टोचून भारताची लोकसंख्या कमी करायची आहे का अशी शंका मनात येत, कारोना आल्या पासून भारतात ले आणि Maharastra तले सर्व आजार संपले आहेत फक्त एकच आजार आहे तो फक्त करोना आणि करोणा मध्ये जे goverment hospital मधे मेले त्यांना सरकार ने काही पैस अनूदन महणुन दिले तेही मयत लोकाना अजून मिळाले नाही खरतर करोना मध्ये खूप घोटाले झाले आहेत त्याची चोकशी नक्की होयाला पाहिजे… मी एक भारताचा नागरिक……
Vaccines card वर मोदींचा तर फोटो आहे , 2 डोस दिल्याचा मग BJP पण दोशी नाही का ?
Private Hospitals mothya pramanat janatechi loot karat aahe. Sarva pratham Hi loot band kara.
Khup upkar hoil
Corona madhe main kasarat sampurn asha chi zali aani aata hi hot ahe. Corona vaccination day che par asha 200rs denar ase kabul kele hote. Te ajun paryant dile nahi 2varsh hot ahet corona suru ahe tar. Asha che payment dyayala sarkar kde piase nahit. November 21 pasun payment dilela nahi. Karmchari lokanchi sarkar pidvnuk karat ahe.mg navin yojana suru karayala tyachi publicity karayala, ti yojana anmalat aanayala sarkar kde piasa kuthun yeto? Mazya ya prashnacha gambhiryane vichar karava. Faqt 5 varsh aamdar, khasdar mantri lokancha karyakad asto yana 80000rs payment aani 20-60 year karyakadamadhe 1karmchari aaplya raktach pani karun, aaplya sharirachi hade zizavun lokanchi seva karto tyana kmi pagarat rabavun gheta hi lokshahi nasun hukumshahi ahe.
भ्रष्टाचार करणाऱ्याला तुरुंगात घालावा लागेल तेव्हाच हे सर्व बंद होईल
संपूर्ण जगाला आणि देशाला लसी संबधिचे आदेश महाराष्ट्र सरकारने दिले आहेत का ? फारच मुर्खासारखे पोस्ट आहे.
मी कुठल्या पक्षाचा नाही सामान्य नागरिक आहे,मी अस म्हणतो,पहिले अस सांगा की कोरोना हा आजार आहे का?आणि नसेल,तर एवढे हजारोंच्या संख्येने मृत्यू कसे झाले.त्यानंतर कोरोना ही जागतिक महामारी म्हणून संपूर्ण जगाने जाहीर केली.जगातील सर्वच देश अक्षरशः सळो की पळो झाले,आपल्या केंद्र व राज्य सरकारने देखील कोरोनाची गंभीर दखल घेऊन मागील वर्षी कठोर निर्बंध तसेच lokdaun सारखे निर्णय घेतले.मात्र या कठोर कारवाई मुळे आर्थिक परिस्थिती ढासळली हे मान्य,परंतु या कठोर निर्णयामुळे देशातील लाखो लोकांचे प्राण वाचले हे नाकारून चालणार नाही.लोकं कुणी उपाशीपोटी मरत नाहींत. सर सलामत तो पगडी पचास,या म्हणी प्रमाणे.जनतेला फक्त जगन महत्वाचं झालं होतं.राहिला विषय व्हक्सीन चा काळाबाजार ,तर एवढ्या मोठ्या 140 कोटी च्या देशामध्ये तर 19,,20 होणारच कोणी काहीच धुतल्या तांडळासारखे नाही.आणि राहिला विषय व्यक्सींन घोटाळ्याचा तर 100 कोटी जनतेचं लसीकरण झाले ची जाहिरात व लसीकरणाच्या प्रमाणपत्रावर तर आपल्या मोदींसाहेबांचाच फोटो आहे.मग आपण कोण्या एका सरकारलाच दोषी कसं समजता?
Ekdam barobar yamadhe modi Sarkar jabadar aahe
Sampurna jagat lasikaran chalu hote tasech Lockdown pan chalu hot fakth Bhartat navte ani Caronane lakho lok mele te fakth Bhartat nahi tar sampurna jagat he KHOTE ahe ka ? Yat rajkarnacha vas yeto.
ज्यांना वाटत की संपूर्ण जगातकरोना माहामारी आहे.त्यांनी करोना चे बाविस हेरीयंट येणार आहेत,त्यांनी बाविस वेळा टोचावे.आणि आपल्या मुला बाळांना सूद्धा टोचावे.गुन्हेगारांना कठोर शिक्षा झालीच पाहीजे
कोरूना महामारी आली पण एवढी काय उग्रभरतात न्हवती ती दाखवली गेली की खूप भयानक आहे म्हणून त्यामुळे लोक भयभीत झाले त्यांचे मनो बल खचले काय करावे काय नाही कळायचे बंध झाले रोज नवीन बातम्या रोज मेले ले अकडे त्यामुळे लोक खूप घबरून गेली होती त्याचा फायदा घेऊन नको ती लस व खूप गोळ्या साधी सर्दी झालेल्या लोकांना दिल्या गेल्या आणि काही लोक घाबरून मेले यात शंका च नाही पण आत्ता होत असलेली जबरदस्ती खूप वाईट आहे मास्क व लस ही जबरदस्ती आहे. हे नक्की जे लोक चांगले आहेत ते मास्क लाऊन आजारी होत आहेत ज्यांनी लस घेतली आहे ती अंग दुखिने बेजार झाली आहेत. याला कोण जबाबदार आहे रोज चार वाजले की अंग दुखायला सर्वात होते पाठ व पायातून गोळे येतात याला कोण जबाबदार यावर काय वीलाज डॉक्टर लोक सरळ सांगत नाहीत पण लस घेतले पासून लोकांना हा त्रास चालू झाला आहे त्याचे काय परिणाम झाले कोण सांगणार यावर उपाय शासनाने करावा खेडेगावात लोक खूप अडाणी असून सुज्ञ लोक सुधा काहीही करू शकत नाहीत.यावर चर्चा करावी.शासनाने.
तसेच शासनाने किसंस्ममन निधीचे pending अनुदान 2019 पासून अप्रो ल दिलेले नाही लोकांना त्यापासून केंद्राचे अनुदान मिळालेले नाही तरी सर्व मागील थकबाकी सह पेंडींग अनुदान द्यावे. महाराष्ट्र शासन ते देण्यास टाळा टाल करीत आहे तरी ते मिळावे सर्व मागील अनुदान लोकांच्या खात्यात जमा करावे. त्यासाठी सबंधित अधिकारी यांनी याकडे लक्ष द्यावे अशी लोकांतून चर्चा सुरू झाली आहे.
भारतात सर्व राज्यात बरोबर आहे काय की फक्त महाराष्ट्रात केन्द्रामध्ये नाही काय की आम्ही विचारही करु नाही लस कशि आली परवानगी कोणी दिली शोध घ्या "आपल ठेवावे झाकुन दुसऱ्याचे पहावे वाकुन" असे काय आम्ही कोणाच्या सांगन्या वरुन लस घेतली आम्ही काही संशोधक नाही पण भघवंताने बुद्धी दिली आहे.
या सर्व गोष्टीत भरडली ती फक्त सर्व सामान्य लोक. हाल झाले ते फत्त गरीबांचे.