 |
मुंबई:- मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश यांच्या कोर्टात टी.जे.भानू वि. राज्य पीआयएल (एल.) क्र. 11473 च्या 2021 प्रकरणाच्या सुरु असलेल्या सुनावणी दरम्यान 13 सप्टेंबर 2021 रोजी, भारत सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले की कोणतीही व्यक्ती मानसिकदृष्ट्या अक्षम असली तरीही सरकार कोणत्याही व्यक्तीला त्याच्या संमतीशिवाय लस देऊ शकत नाही आणि जर व्यक्ती मानसिकदृष्ट्या अक्षम असेल तर त्याच्या कुटुंबातील सदस्यांची किंवा डॉक्टरांची संमती आवश्यक आहे, त्याला माहिती देऊन प्राप्त केलेली संमती (Informed Consent) म्हणतात. शेवटी, सरकारचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर, उच्च न्यायालयाने निर्देश जारी केले की कोणत्याही व्यक्तीला लस देण्यापूर्वी, केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार दोघांनीही माहितीयुक्त संमती (Informed Consent) घेण्याबाबत स्वतःची धोरणे बनवावी आणि ती न्यायालयासमोर सादर करावी.
भारत सरकारने माहितीच्या अधिकाराच्या [माहितीचा अधिकार (RTI)] च्या प्रतिसादात आणि लोकसभेत वारंवार उत्तर दिले आहे की कोणत्याही व्यक्तीवर लस घेण्यासाठी दबाव आणला जाऊ शकत नाही. लस घेणे पूर्णपणे ऐच्छिक आहे. या संदर्भात देशातील अनेक उच्च न्यायालये आणि सर्वोच्च न्यायालयाचा स्पष्ट निर्णय देखील आहे की (कॉमन कॉज वि. युनियन ऑफ इंडिया (2018) 5 SCC 1,) कोणत्याही व्यक्तीला त्याच्या परवानगीशिवाय कोणतेही औषध घेण्यास भाग पाडले जाऊ शकत नाही, प्रत्येकाचा हा व्यक्तीगत अधिकार आहे.
Cool. I spent a long time looking for relevant content and found that your article gave me new ideas, which is very helpful for my research. I think my thesis can be completed more smoothly. Thank you.