- अनिल गिडवाणी यांचे वकील अ‍ॅड. निलेश ओझा यांचा चीफ जस्टीस कोर्टापुढे युक्तिवाद.
- कोर्ट अवमाननाच्या सुनावणीत उपस्थित मुद्द्यांवर राज्याचे अ‍ॅडव्होकेट जनरल यांनी उत्तर देण्याचे मुख्य न्यायाधीशांचे आदेश.
- अ‍ॅड. प्रशांत भूषण आणि अ‍ॅड. विजय कुर्ले प्रकरणातील सुप्रीम कोर्टाच्या कनिष्ठ खंडपीठाचे आदेश हे वरिष्ठ संविधानपीठाच्या आदेशानुसार बेकायदेशीर व रद्दबादल ठरत असल्या संदर्भात युक्तिवाद.
मुंबई : याबाबत सविस्तर वृत्त असे की ज्येष्ठ नागरिक व आयटी क्षेत्रातील तज्ञ असलेले अनिल गिडवांनी यांनी एका प्रकरणातील युक्तिवादाच्या वेळी मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश श्री. के आर श्रीराम यांना ‘तुम्ही जनतेचे सेवक आहात सेवकासारखे वागा’ असे उद्गार काढल्याचा आरोप करीत गिडवाणी यांच्याविरुद्ध कोर्ट अवमानना कायद्यांतर्गत कारवाईचा प्रस्ताव न्यायमूर्ती श्रीराम यांनी मुख्य न्यायाधीशांकडे पाठवला होता.
त्या प्रस्तावाच्या आधारे अनिल गिडवाणी यांच्याविरुद्ध कोर्ट अवमाननाची कारवाई सुरू झाली. प्रभारी मुख्य न्यायाधीश एस. व्ही. गंगापूरवाला यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणीच्या वेळी अनिल गिडवाणी यांनी आरोप निश्चित करून न्यायमूर्ती के. आर. श्रीराम यांना साक्षीदार म्हणून बोलविण्यात यावे अशी विनंती केली त्यावर राज्याचे महाधिवक्ता ( Advocate General) श्री. वीरेंद्र सराफ यांनी असा युक्तिवाद केला की अ‍ॅड. विजय कुर्ले प्रकरणात ( 2020 SCC OnLine SC 407) नुसार सुप्रीम कोर्टाने ठरवून दिलेल्या कायद्यानुसार उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयाला कोर्ट अवमानाच्या केसेस चालवताना कोणत्याही कायद्याचे व नियमांचे बंधन नसून ते आपल्या मनाने कसेही केस चालवू शकतात व कोणालाही थेट शिक्षा करू शकतात.
त्यावर उत्तर देण्यासाठी अनिल गिडवाणी यांच्यातर्फे अ‍ॅड. निलेश ओझा यांनी दिनांक १५ मार्च २०२३ रोजी जवळपास दीड तास युक्तिवाद केला.
त्यामध्ये त्यांनी मुख्य न्यायाधीशांना हे समजावून सांगितले की कसे अ‍ॅड. विजय कुर्ले प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या कनिष्ठ खंडपीठाने दिलेला निर्णय बेकायदेशीर आहे कारण त्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाचे संविधान पीठाचे व वरिष्ठ खंडपीठाचे विरोधाभासी निर्णय उपलब्ध आहेत व त्या आदेशाची अवहेलना करून पारित केलेला निर्णय रद्दबादल ठरतो.
सुप्रीम कोर्टाच्या तीन सदस्य खंडपीठाने बाळ ठाकरे यांच्या प्रकरणात Bal Thackrey Vs. Harish Pimpalkhute (2005) 1 SCC 254 नुसार प्रीतम पाल प्रकरणातील कायदा बेकायदेशीर ठरविला असतांना विजय कुर्ले Vijay Kurle, In re, 2020 SCC OnLine SC 407 प्रकरणात कनिष्ठ खंडपीठाने तोच रद्दबादल कायदा वापरून बनविलेला कायदा सुद्धा रद्दबादल व बेकायदेशीर ठरतो.
देशाचे पूर्व महाधिवक्ता सोली सोराबजी यांनी सहारा रियल इस्टेट प्रकरणात Sahara India Real Estate Corpn. Ltd. v. SEBI, (2013) 2 SCC 733 केलेला युक्तिवाद संविधान पीठाने मान्य केला होता. त्यामध्ये असे स्पष्ट केले की सुप्रीम कोर्टाला सुद्धा कोर्ट अवमानना कायदा 1971 च्या तरतुदी बाहेर जाऊन त्याच्या तरतुदी व नियमाविरुद्ध कोणतेही आदेश पारित करता येणार नाहीत किंवा नियम बनवता येणार नाहीत. फक्त जिथे तरतूद नसेल तिथेच अतिरिक्त नियम बनवता येतील. (Discretion )
जर राज्याचे महाधिवक्ता यांचा युक्तिवाद व अ‍ॅड. विजय कुर्ले आणि अ‍ॅड. प्रशांत भूषण यांच्या प्रकरणातील नियम मानले व जर हायकोर्ट आणि सुप्रीम कोर्ट यांना कोणतेच कायदे नियम बंधनकारक नसल्याचे मान्य केले तर एखादा न्यायाधीश त्याला एखाद्या वकिलाचे किंवा नागरिकाचे लाल शाईच्या पेनने लिहिणे आवडले नाही म्हणून त्या व्यक्तीस फाशीची शिक्षा देईल. असा अतार्किकपणा हा आधीच उच्च न्यायालयाने खेमचंद अग्रवाल Khemchand Agrawal Vs.Commissioner, Irrigation 2004 SCC OnLine Ori. 119 प्रकरणात फेटाळून लावला आहे.
कोर्ट अवमानना कायद्यातील तरतुदी व सर्वोच्च न्यायालयाच्या वरिष्ठ खंडपीठाचे आदेश व युनोद्वारा सर्व नागरिकांच्या मूलभूत हक्काचे रक्षण करणारे नियम International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), Universal Declaration of Human Rights ( UDHR ) नुसार कोर्ट अवमानना कायद्यांतर्गतची कारवाई करतांना एका आरोपीला उपलब्ध असलेले सर्व संरक्षण हे लागू पडतात. ज्या न्यायाधीशाने किंवा याचीका कर्त्याने आरोप केला आहे त्याला साक्षीदार म्हणून तपासून प्रथम आरोपाच्या पृष्ठयर्थ पुरावे सादर करावे लागतात आणि त्यानंतर अवमाननाचा आरोपी असलेल्या व्यक्तीस त्या न्यायाधीशांची, साक्षीदारांची उलट तपासणी करण्याची संधी देऊन नंतर त्यांचा युक्तिवाद ऐकून नंतरच अंतिम निर्णय देता येऊ शकतो. [P. Mohanraj Vs Shah Brothers Ispat Pvt LTD (2021) 6 SCC 258, Suo Motu Vs. Santy George 2020 SCC OnLine Ker 563, R. Viswanathan v. Rukn-ul-Mulk Syed Abdul Wajid, (1963) 3 SCR 22, Woodward v. Waterbury, 155 A. 825, 113 Conn. 457, Regina vs. Kypto (1987) 39 CCC (3d) 1, Mrityunjoy Das v. Sayed (2001) 3 SCC 739, National Fertilizers Ltd. v. Tuncay Alankus, (2013) 9 SCC 600 ]
जर वरील नियमांचे उल्लंघन करून एखाद्या व्यक्तीस कोर्ट अवमानाची शिक्षा दिली गेली असेल तर ती शिक्षा रद्दबादल ठरते व न्यायाधीशांच्या चुकांसाठी नागरिकांना नुकसान भरपाई देण्याची जबाबदारी ही शासनाची आहे. [ Ramesh Lawrence Maharaj And Attorney Vs. General Of Trinidad And Tobago [1978] 2 WLR 902 ; Walmik s/o Deorao Bobde vs. State 2001 ALLMR (Cri.) 173; R.S. Sujatha v. State of Karnataka, (2011) 5 SCC 689; Dhooharika v. Director of Public Prosecutions (Commonwealth Lawyers’ Association intervening), [2014] 3 WLR 1081 ; Rajiv Dawar v. High Court of Delhi, (2018) 12 SCC 437 ]
सर्वोच्च न्यायालयाने असाही कायदा ठरवून दिला आहे की जर कोर्ट अवमानना कायद्यांतर्गतची खोटी किंवा तथ्यहीन कारवाई जर न्यायाधीशाने किंवा कोणीही केली असल्याचे पुरावे असल्यास दोषीविरुद्ध भा.द.वी. 211, 220 आदी कलमांतर्गत कारवाई होऊ शकते. भा.द.वी 220 मध्ये संबंधित दोषी न्यायाधीशास सात वर्षाच्या शिक्षेची तरतूद आहे. [Hari Das Vs State Air 1964 SC1773 , Perumal v. Janaki, (2014) 5 SCC 377 , K. Ram Reddy Vs. State 1997 SCC OnLine AP 1210.]
मुख्य न्यायाधीशांनी वरील मुद्द्यांवर उत्तर देण्याचे आदेश एडवोकेट जनरल वीरेंद्र सराफ यांना दिले आहेत.
मुख्य न्यायाधीशांच्या आदेशाची प्रत डाऊनलोड करा.
अनिल गिडवाणी तर्फे सादर केलेला लेखी युक्तिवाद डाउनलोड करा.
अतिरिक्त युक्तिवाद डाउनलोड करा.
अधिक माहितीसाठी इंडियन बार असोसिएशनच्या वेबसाईटवर पाहावे.
