प्रथम श्रेणी न्यायाधीशाने प्रकरणाची दाखल न घेताच 14 वर्ष ट्रायल चालवण्याचा व इतर गंभीर बेकायदेशीरपणा केल्याचे उघड.
सुप्रीम कोर्ट आणि हाय कोर्ट लिटिजंट्स असोसिएशनचे पक्षकार संघटनेचे अध्यक्ष रशीद खान पठाण यांनी दाखल केली तक्रार.
प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकाऱ्याने सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयाचे आदेश मानण्यास दिला नकार.
संबंधित सरकारी वकीलही येणार अडचणीत भारतीय दंड विधानाचे कलम 166, 167, 219, 220, 192, 193, 466, 471, 409, 120(b), 34, 107 इत्यादी कलमांतर्गत आणि कोर्ट अवमानना कायदा 1971 चे कलम 2(b) व 12 अंतर्गत कारवाई व शिक्षेची मागणी.
कायद्याचे योग्य ज्ञान नसलेल्या व गुन्हेगारी मानसिकता असलेल्या न्यायाधीशास त्वरित निलंबित, बडतर्फ करण्याची मागणी.
मुंबई: श्री. रशीद खान पठाण यांच्या संबंधातील एका प्रकरणात तक्रारकर्ते अँड मेघराज धुळे यांनी स्वतः पोलिसांना पत्र लिहून दिले होते की या प्रकरणात आमची तडजोड (समझौता) झाला असून ते प्रकरण बंद करण्यात यावे तरीसुद्धा आरोपी पोलीस अधिकारी ज्ञानेश्वर कडू व इतर यांनी त्यांचा गैरहेतू साध्य करण्याकरिता आधी तक्रारीत खोडतोड करून रशीद खान पठाण यांचे नाव जबरदस्तीने तक्रारीत घुसविले आणि नंतर मेघराज धुळे यांच्या नावाने खोटे बयान तयार करून बोगस आरोप पत्र न्यायालयात दाखल केले.
त्या प्रकरणात अँड मेघराज धुळे यांनी न्यायालयापुढे शपथपत्र दाखल करून पोलीस तपास अधिकाऱ्यांचा खोटेपणा उघडकीस आणला. त्यानंतर अर्जदार श्री. रशीद खान पठाण यांनी क्रिमिनल प्रोसिजर कोड 340 अंतर्गत अर्ज दाखल करून दोषी तपास त्यांना प्रकरणातून दोषमुक्त करण्यात यावे अशी मागणी केली.
कोणत्याही प्रकरणात पोलिसांकडून आरोपपत्र दाखल झाल्यानंतर त्याची दखल घेऊन इश्यू प्रोसेसचे रीतसर आदेश (Reasoned order of issue of process with due application of judicial mind) पारित करणे प्रत्येक न्यायाधीशास बंधनकारक आहे. तसे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. Popatsingh S/O Jalamsing Patil Vs. State of Maharashtra 2010 ALLMR (Cri) 853
इश्यू प्रोसेसचे आदेश पारित केल्याशिवाय आरोपीला न्यायालयात हजर राहण्याची आवश्यकता नाही असेही आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
असे असताना प्रथम श्रेणी न्यायाधीश श्री प्रदीप सिंग ठाकूर व इतर यांनी इश्यू प्रोसेसचे कोणतेही आदेश पारित केले नाही तसेच रशीद खान पठाण व अँड. निलेश ओझा यांना तारखेवर हजर नसल्यास हजेरी माफीचा अर्ज द्यावा लागेल. अशी सक्ती करून सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाचे आदेशाचे अवमानना करून न्यायव्यवस्थेविरुद्ध गंभीर फौजदारी गुन्हे केल्यामुळे संबंधित प्रथम श्रेणी न्यायाधीशाविरुद्ध कठोर कारवाई करण्याची मागणी तक्रारीत करण्यात आली आहे.
त्याशिवाय पठाण यांनी चंद्रशेखर शिंदे व दोषी पोलीस अधिकाऱ्यांविरुद्ध कारवाईसाठी फौ. प्र. संहिताचे कलम 340 नुसार दिलेला अर्ज अनेक वर्ष प्रलंबित ठेवून आरोपींना वाचवण्यासाठी पदाचा दुरुपयोग केल्याप्रकरणी सुद्धा संबंधित प्रथम श्रेणी न्यायाधीशाविरुद्ध भारतीय दंड विधान चे कलम 166, 201, 218, 409, 120(B), 34, 107 इत्यादीनुसार कारवाईची मागणी करण्यात आली आहे.
श्री. रशीद खान पठाण यांना उच्च न्यायालयाने पुसद येथे न्यायालयात दोषमुक्तीचा अर्ज लावण्याचा आदेश दिला असताना उच्च न्यायालयाने याचिका खारीज केली असल्याचे खोटे नमूद करणे व सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाचे आदेश (केस लॉं) मी मानणार नाही असे आदेशात लिहून प्रथम श्रेणी न्यायाधीशांनी न्यायिक बेईमानी (Judicial Dishonestly) चा गुन्हा केल्यामुळे त्यांच्या विरोधात Barad Kanta Mishra vs. State of Orissa (1973) 1 SCC 446, Prabha Sharma Vs. Sunil Goyal (2017) 11 SCC 77, Superintendent of Central Excise and others Vs. Somabhai Ranchhodhbhai Patel (2001) 5 SCC 65, Muzaffar Husain vs. State of Uttar Pradesh 2022 SCC OnLine SC 567, Shrirang Yadavrao Waghmare v. State of Maharashtra, (2019) 9 SCC 144, या प्रकरणातील निर्देशाप्रमाणे कोर्ट अवमानना व बडतर्फीची कारवाई करण्याची विनंती तक्रारीत करण्यात आली आहे.
आरोपींना मदत करणाऱ्या दोषी सरकारी वकीला विरोधातही कारवाई करण्याची मागणी:
सरकारी वकील हा न्यायिक अधिकारी असतो त्याने पोलीस किंवा इतर कोणत्याही व्यक्तीच्या दबावाखाली किंवा त्यांच्या एजंट म्हणून वागू नये. त्याने आरोपींच्या बाजूने काही केस लॉं असतील तर ते सुद्धा न्यायालयास सादर करावे, ते लपवून ठेवू नये किंवा आरोपीच्या बचावला मदत करणारे पुरावे, जवाब, बयान हे लपवण्यात पोलिसांना मदत करू नये. तसेच ज्या पोलीस अधिकाऱ्यांविरुद्ध आरोप आहेत त्यांची बाजू न्यायालयात मांडू नये. कसेही करून आरोपीला शिक्षा झालीच पाहिजे असा युक्तिवाद करणे गैरवर्तनात मोडते. आणी तो कोर्ट अवमानना आणी भा.द.वि 192, 193, 211, 409 इत्यादी कालमांअंतर्गत फौजदारी गुन्हा पण आहे यासंदर्भात असे स्पष्ट निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने व मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत दोषी वकिलांविरुद्ध कारवाया पण झाले आहेत.
1. Shiv Kumar Vs. Hukam Chand (1999) 7 SCC 467(F.B)
2. Sudhir M. Vora Vs. Commissioner of Police for Greater Bombay 2004 Cri. L. J. 2278
3. Angadh R. Kadam 2007 (1) B. Cr. C. 143
4. Suwarna Deendayal Soni Vs. State 2007 ALL MR (Cri) 648
5. Deepak Aggarwal Vs. Keshav Kaushik and Ors. (2013) 5 SCC 277
6. Amarinder Singh v. Parkash Singh Badal [(2009) 6 SCC 260
7. Heena Nikhil Dharia Vs. Kokilaben Kirtikumar Nayak and Ors. 2016 SCC OnLine Bom 9859
8. P. V. R. S. Manikumar v. Krishna Reddy 1999 Cri.L.J 2010
9. Ahmad Ashrab, Vakil AIR 1927 All 45 (Full Bench)
10. Ranbir Singh vs State 1990 (3) Crimes 207
11. Hindustan Organic Chemicals Ltd. Vs. ICI India Ltd.2017 SCC Online Bom 74
12. Silloo Danjishaw Mistri v. State of Maharashtra, 2016 SCC OnLine Bom 3180
13. Ashok Sarogi Vs. State of Maharashtra 2016 ALLMR (Cri) 3400
परंतु संबंधित सरकारी वकिलांनी या प्रकरणात संबंधित केस लॉ व महत्वाची कागदपत्रे बयान लपवून ठेवून आरोपी पोलिस अधिकाऱ्यांना वाचविण्याचा व त्यांच्या गैरकृत्यात त्यांना मदत करून सरकारी पैशाचा यंत्रणेचा व मालमत्तेचा दुरुपयोग केल्यामुळे त्यांच्याविरुद्ध कठोर कारवाईची मागणी करण्यात आली आहे.
