[ब्रेकिंग] कोव्हीशील्ड लसीचे दुष्परिणाम झालेल्या वकिली शिकणाऱ्या विद्यार्थ्याकडून लस कंपनी व दोषी डॉक्टर्स अधिकाऱ्यांविरुद्ध 100 कोटींची केस मुंबई न्यायालयात दाखल.

लस कंपनी आणि आरोपी अधिकाऱ्यांनी संगममत करून जीव घेणे दुष्परिणाम असलेली लस पूर्णतः सुरक्षित आहे असे खोटे सांगून फसवणुकीने दिली आणि लस न घेतलेल्या लोकांविरुद्ध बेकायदेशीर निर्बंध लावून त्यांच्या रोजगारावर गदा आणून जबरदस्तीने लस घेण्यास भाग पाडले.

वास्तविक पाहता कोव्हीशील्ड लसीच्या दुष्परिणामामुळे मृत्यू होत असल्यामुळे 21 युरोपियन देशांनी त्यावर मार्च 2021 पासूनच बंदी घातली आहे परंतु आरोपींनी तीच दोषपूर्ण लस भारतातील नागरिकांना विविध निर्बंध लावून तसेच त्यांचे दुष्परिणाम लपवून फसवणुकीने आणि जबरदस्तीने देऊन नागरिकांचे जीव धोक्यात आणले आहेत दररोज कित्येक युवकांचे हृदयविकाराने मृत्यू होत होते आहेत.

फिर्यादी आयुष तिवारीला सुद्धा लस घेतल्यापासून हातापायात वेदना आणि सततची डोकेदुखी हे त्रास जाणवू लागले परंतू निदान होत नव्हते.

शेवटी केंद्र सरकारने 26 सप्टेंबर 2022 रोजी कोव्हीड लसीच्या विविध दुष्परिणामा बाबतची माहिती आरोग्य विभागाच्या वेबसाईटवर प्रकाशित केली आहे.

महाराष्ट्र शासनाचे तत्कालीन मुख्य सचिव सिताराम कुंटे व मुंबई पालिका आयुक्त इकबाल चहल यांनी राज्यातील लस न घेतलेल्या लोकांवर घातलेले सर्व निर्बंध हे मुंबई उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयाने आधीच बेकायदेशीर घोषित ठरविले आहेत.

खोटे बोलून फसवणुकीने किंवा विविध निर्बंध लावून नागरिकांना लस घेण्यासाठी मजबूर करणारे दोषी अधिकारी व त्यांना या गैर कृत्यात मदत करणारे सर्व आरोपी हे फौजदारी व दिवाणी कारवाईस पात्र राहतील असा आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत [Registrar General Vs. State of Meghalaya 2021 SCC OnLine Megh 130]

फिर्यादीला देशातील अग्रणी वकिल संघटना ‘इंडियन बार असोसिएशन‘ , ‘सुप्रीम कोर्ट लॉयर्स एसोसिएशन‘ आदींनी समर्थन दिले असून फिर्यादीची बाजू न्यायालयात मांडण्याकरीता ॲड. ईश्वरलाल अगरवाल , तनवीर निझाम , विजय कुर्ले, अभिषेक मिश्रा, हानीया शेख, सोहन आगटे, स्नेहल सुर्वे, सौरव खन्ना, विकास पवार, जय सरकार तथा ‘इंडियन लॉयर्स अँड ह्युमन राईट्स ॲक्टिविस्टस एसोसिएशनचे‘ १०० पेक्षा जास्त वकील हजर राहणार आहेत.

अधिक माहितीसाठी अव्हेकन इंडिया मुहवमेंटच्या वेबसाईटवर संपर्क साधावा.

1. सिंगापुर सरकारने कोरोंना लसीमूळे झालेल्या किरकोळ नुकसान भरपाईसाठी पीडित मुलाच्या परिवारास 1 कोटी 78 लाख रुपये नुकसान भरपाई दिली आहे.

लिंक : https://greatgameindia.com/pfizer-heart-attack-compensation/

2. थायलंड सरकारने कोरोंना लसीच्या दुष्परिणामुळे पीडित लोकांना 400  कोटी रुपयापर्यंत नुकसान भरपाई दिली आहे.

लिंक : https://www.bangkokpost.com/thailand/general/2292514/b1-7bn-for-adverse-jab-effects

3. कोव्हीशील्ड लसीच्या दुष्परीणामांमुळे पाय व डोक्यात दुखणे सुरु झालेल्या व्यक्तीस कोरीयाच्या न्यायालयाने ३६ लाख नुकसान भरपाई सरकारने द्यावी असे आदेश दिले आहेत.

Link: (i) The Korea Times  Dt.  20.09.2022

https://www.koreatimes.co.kr/www/nation/2022/10/113_336369.html

(ii) Rashid Khan Pathan Dt. 8.01.2023

https://rashidkhanpathan.com/big-breaking-court-orders-government-to-compensate-man-for-coronavirus-astrazeneca-covishield-vaccine-side-effects/ 

4. अमेरिका मध्ये MVP लसीच्या दुष्परिणामामुळे झालेल्या त्रासापोटी लस कंपनीकडून  न्यायालयाने जवळपास 750 कोटी रुपयाची रक्कम एक पिडीत मुलींच्या वडिलांना मिळवून दिली आहे.

लिंक : https://www.mctlaw.com/101-million-dollar-vaccine-injury-mmr/

5. अमेरिकामध्ये औषध कंपण्याकडून औषधांचे दुष्परिणाम लपवून सामान्य नागरिकांची फसवणूक केल्याप्रकरणी सरकारी अधिकाऱ्यांनी त्या कंपण्याकडून एकूण 10 bn अमेरिकी डॉलर म्हणजेच जवळपास 75000 कोटी रुपये वसूल केले आहेत व पीडितांना न्याय मिळवून दिला आहे.

लिंक:-   https://www.justice.gov/opa/pr/glaxosmithkline-plead-guilty-and-pay-3-billion-resolve-fraud-allegations-and-failure-report

6. भारतात Devilal Vs M.P State Through Chief Secretary 2017 SCC OnLine MP 2322 प्रकरणामध्ये पोलिओ लसीच्या दुष्परिणामापोटी माननीय उच्च न्यायालयाने व्याजासहित एकूण 30 लाख रुपये नुकसान भरपाई पीडित व्यक्तीस त्यांच्या परिवारास देण्याचे आदेश दिले आहेत.

त्या आदेशात उच्च न्यायालयाने स्पष्ट कायदा ठरवून दिला आहे की, जर लस घेण्याआधी त्या व्यक्तीस कोणताही आजार नव्हता आणि लस घेतल्यानंतर त्रास झाला असेल तर पीडित व्यक्तीस नुकसान भरपाई देणे आवश्यक आहे. डॉक्टरांचे म्हणणे लस कंपन्यांच्या बाजूने जरी असेल तरी नुकसान भरपाई नाकारता येणार नाही.

त्या आदेशाची प्रत सोबत जोडली आहे.

लिंक: https://drive.google.com/file/d/13OtABnI-REF3fdPHva6NShyLONY2DZ_T/view?usp=share_link

7. मा.  सर्वोच्च न्यायालयाने बलराम प्रसाद विरुद्ध कुणाल साहा (2014) 1 SCC 384 प्रकरणात वैद्यकीय निष्काळजीपणा या कारणास्तव पीडित एकतीस अकरा कोटी रुपये (एकूण 11 कोटी )नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश दिले आहेत.

8. मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या संविधान पिठाने Anita Kushwaha v. Pushap Sudan, (2016) 8 SCC 509 या प्रकरणात स्पष्ट कायदा ठरवून दिला आहे की, भारत देशातील नागरिकांच्या जीवाची किंमत ही अमेरिका किंवा इतर कोणत्याही देशातील नागरिकांपेक्षा कमी नाही.

त्यामुळे फिर्यादीला अमेरिका, सिंगापूर इत्यादी देशातील नागरिकाप्रमाणेच नुकसान भरपाई मिळणे आवश्यक असून मुख्य आरोपी क्रमांक 1 श्री अदार पुणावाला आरोपी  क्र. 2 सायरस पुणावाला व त्यांची कंपनी सिरम इन्स्टिट्यूट ही फिर्यादीस 25 कोटी रुपये देण्यास बाध्य आहे.

9. मा. सर्वोच्च न्यायालय व मुंबई उच्च न्यायालयाने वेळोवेळी कायदा ठरवून दिला आहे की, जर एखाद्या सरकारी अधिकाऱ्याने त्याच्या बेकायदेशीर वर्तनामुळे कोणत्याही नागरिकांच्या मूलभूत हक्काचे उल्लंघन केले असेल किंवा कोणत्याही स्वरूपाचे नुकसान किंवा हानी पोहोचली असेल तर तो दोषी अधिकारी हा पिडीत व्यक्तीस नुकसान भरपाई देण्यास जबाबदार राहील.

माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने S. Nambi Narayanan  Vs. Siby Mathews and Others (2018) 10 SCC 804 प्रकरणात दोषी अधिकाऱ्यांकडून पीडितास अंतरिम नुकसान भरपाई म्हणून 50 लाख रुपये मिळवून दिले आहेत व पुढील नुकसान भरपाई साठी कनिष्ठ न्यायालयात केस दाखल करण्याची मुभा दिली आहे.

10. असाच कायदा खालील प्रकरणात ठरवून दिला आहे:-

(i)  Veena Sippy Vs. Mr. Narayan Dumbre 2012 SCC OnLine Bom 339

(ii)  Sanjeevani Vs. State MANU/MH/0469/2021

(iii) Chairman Railway Board Vs Mrs. Chandrima (2000) 2 SCC 465

(iv) Nina Pillai Vs Union of India 2011 (5) (AD) Del 36

11. मा. सर्वोच्च न्यायालयाने V. Kishan Rao Vs. Nikhil Super Speciality 2011 ACJ 500 CSE या प्रकरणात स्पष्ट कायदा ठरवून दिला आहे की वैद्यकीय निष्काळजीपणा (Medical Negligence) प्रकरणात जर होणारा अपघात टाळता येत असताना योग्य ती खबरदारी न घेतल्यामुळे एखाद्या व्यक्तीचे नुकसान झाले असेल तर हाच सर्वात मोठा पुरावा आरोपींविरुद्ध कारवाईसाठी पुरेसा आहे.